नोटबंदी के बाद मध्य प्रदेश के पहले डिजिटल गांव का तमगा हासिल कर चुके मध्य प्रदेश के बड़झिरी में एक बार फिर कैश की वापसी हो चुकी है। 'डिजिटल गांव' बनने से पहले जिस तरह से गांव में कैश ट्रांज़ैक्शन्स होते थे, वैसे ही फिर से शुरू हो गए हैं।
8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के तुरंत बाद भोपाल जिले के बड़झिरी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने गोद लेते हुए इसे पूरी तरह से 'डिजिटल विलेज' बनाने का दावा किया था। राज्य के वित्त मंत्री जयंत मालवीय ने इसे 'डिजिटल विलेज' घोषित किया था। गांव में डिजिटल ट्रांज़ैक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए गए थे लेकिन गांव के दुकानदारों को बांटी गईं 12 से अधिक पीओएस मशीनें अब धूल खा रही हैं। गांववाले अब डिजिटल ट्रांज़ैक्शन्स से दूर जा रहे हैं।
एक दुकानदार ने हमारे सहयोगी समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि डिजिटल गांव घोषित किए जाने के बाद गांव में बैंक और सरकार की ओर से कई बड़े कार्यक्रम हुए लेकिन 2-3 महीने के बाद सब बंद हो गया। कार्ड द्वारा पेमेंट किए जाने को लेकर एक दुकानदार ने कहा, 'यहां अब पेमेंट के लिए सिर्फ कैश का ऑप्शन ही है।' पीओएस मशीन के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा, 'मुझे पता नहीं है कि मैंने अपनी पीओएस मशीन कहां रखी है, एक साल से ज्यादा समय से दुकानदारों ने इनका इस्तेमाल बंद कर दिया है।'
कैशलेस पेमेंट बंद किए जाने की वजह को लेकर एक अन्य दुकानदार ने कहा, 'बिल पर 2%अतरिक्त कौन देना चाहेगा? यहां पर शायद ही कोई हो जो कार्ड से सामान खरीदता हो।' गांव की 30 दुकानों में से किसी के पास भी पीओएस मशीन नहीं है। वहीं इस मामले में बीओबी भोपाल के रीजनल मैनेजर आरसी यादव ने कहा, 'हमारी ई-लॉबी चल रही है। कभी-कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं लेकिन पूरी तरह से काम नहीं रुका है।' हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि बड़झिरी में कैशलेस पेमेंट को लेकर चलाए जाने वाले जागरूकता कैंप्स बंद हो गए हैं।
मुकाबले इस बार 2 प्रतिशत ज्यादा रह सकता है। दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी के वोटशेयर में 3 प्रतिशत की कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी वह कांग्रेस पर 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त में रह सकती है।
सर्वे में बीएसपी को सिर्फ 3 सीटें जीतने की भविष्यवाणी की गई है जबकि 10 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। सर्वे को 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच किया गया। करीब एक महीने पहले किए गए इसी सर्वे में बीजेपी को 128 और कांग्रेस को 85 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। इससे यह इशारा मिलता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले एक महीने में मजबूत हुई है और यहां कांटे की लड़ाई होती दिख रही है। यहां 28 नवंबर को चुनाव होने है.
Friday, November 9, 2018
सीनियर स्टाफ को 3-5% सैलरी हाइक देगी इन्फोसिस
सूत्रों के मुताबिक, असोसिएट वाइस प्रेजिडेंट्स (AVPs) , वाइस प्रेजिडेंट्स (VPs), सीनियर वाइस प्रेजिडेंट्स (SVPs) और एग्जिक्युटिव वाइस प्रेजिडेंट्स (EVPs) के सैलरी इन्क्रिमेंट्स के लिए बातचीत हो रही है और बजट भी फाइनल किया जा रहा है।
शिल्पा फडनीस, बेंगलुरु
इन्फोसिस जनवरी महीने में अपने सीनियर लेवल एग्जिक्युटिव्स की सैलरी बढ़ा सकती है। कंपनी में डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत नियुक्त स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस इंसेटिव्स पर ज्यादा जोर दिए जाने की भी उम्मीद है। इन्फोसिस के ज्यादातर एंप्लॉयीज को अप्रैल महीने में इन्क्रिमेंट्स मिल गए थे। हालांकि, सीनियर लेवल के एंप्लॉयीज को जुलाई महीने से इन्क्रिमेंट्स मिलने थे, जो नहीं मिले।
सूत्रों के मुताबिक, असोसिएट वाइस प्रेजिडेंट्स (AVPs) , वाइस प्रेजिडेंट्स (VPs), सीनियर वाइस प्रेजिडेंट्स (SVPs) और एग्जिक्युटिव वाइस प्रेजिडेंट्स (EVPs) के सैलरी इन्क्रिमेंट्स के लिए बातचीत हो रही है और बजट भी फाइनल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस रैंक में कुल 500 स्टाफ हैं।
सूत्र बताते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इन्हें 3 से 5 प्रतिशत तक की हाइक दी जाएगी। करीब 100 से 150 एग्जिक्युटिव्स को प्रमोशन दिए जाने की भी उम्मीद है। आईटी इंडस्ट्री में नई डिजिटल टेक्नॉलजी के आगमन और बिजनस मॉडल में बदलाव के बाद सीनियर लेवल कंपेनसेशन पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस वजह से परफॉर्मेंस आधारित इंसेंटिव्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
पहले शीर्ष अधिकारियों को रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन के पारंपरिक आधार पर कंपेनसेशन दिया जाता था, लेकिन अब इन्फोसिस ने इसे डिजिटल परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। अनुमान जाताया जा रहा है कि यही पद्धति सेल्स और डिलिवरी से जुड़े निचले स्तर के अधिकारियों के साथ भी लागू होगी जिनके लिए हर वर्ष 15 से 30 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू जुटाने का टारगेट होता है।
सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश नायक के आरटीआई इंटरवेंशन ऐंड रिसर्च ने बताया है कि 2012 से 2018 के बीच बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में 24,570 इंडियन वर्कर्स की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 10,416 मौतें सऊदी अरब में हुई हैं जबकि इस लिस्ट में 1,317 के साथ सबसे नीचे बहरीन रहा है। साल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मौतें 2015 में हुईं, जब 4,702 वर्कर्स की जान गई, 2012 में सबसे कम 2,375 का आंकड़ा रहा।
खाड़ी देशों के सभी भारतीय दूतावास आरटीआई के तहत मौतों से जुड़े डेटा मुहैया कराने में तत्पर नहीं नजर आए। कुवैत, बहरीन, ओमान कतर और सऊदी अरब ने डेटा मुहैया कराए हैं, जबकि UAE ने सेक्शन 8(1)J का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस सेक्शन के तहत निजी सूचना नहीं जारी करने की छूट होती है। सिर्फ कतर के भारतीय दूतावास ने मौतों की वजह के बारे में भी बताया। इस खाड़ी देश में हुई 80% मौतों की वजह प्राकृतिक रहीं जबकि 14% मामले एक्सीडेंट और 6% खुदकुशी के रहे।
दुनियाभर में काम कर रहे भारतीयों ने 2012 से 2017 के बीच जितनी रकम भारत भेजी, उनमें आधे से ज्यादा का योगदान खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों का था। इस दौरान ग्लोबल रेमिटेंस कुल $410.33 अरब रहा जबकि खाड़ी देशों में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स का हिस्सा $209.07 अरब रहा। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक, खाड़ी देशों में यूएई से सबसे ज्यादा $72.30 अरब की रकम इंडिया भेजी गई, जबकि सऊदी अरब $62.60 अरब के साथ दूसरे नंबर पर रहा। लिस्ट में इनके बाद कुवैत ($25.77 अरब); कतर ($22.57 अरब); ओमान ($18.63 अरब) और बहरीन $7.19 अरब रहा।
शिल्पा फडनीस, बेंगलुरु
इन्फोसिस जनवरी महीने में अपने सीनियर लेवल एग्जिक्युटिव्स की सैलरी बढ़ा सकती है। कंपनी में डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत नियुक्त स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस इंसेटिव्स पर ज्यादा जोर दिए जाने की भी उम्मीद है। इन्फोसिस के ज्यादातर एंप्लॉयीज को अप्रैल महीने में इन्क्रिमेंट्स मिल गए थे। हालांकि, सीनियर लेवल के एंप्लॉयीज को जुलाई महीने से इन्क्रिमेंट्स मिलने थे, जो नहीं मिले।
सूत्रों के मुताबिक, असोसिएट वाइस प्रेजिडेंट्स (AVPs) , वाइस प्रेजिडेंट्स (VPs), सीनियर वाइस प्रेजिडेंट्स (SVPs) और एग्जिक्युटिव वाइस प्रेजिडेंट्स (EVPs) के सैलरी इन्क्रिमेंट्स के लिए बातचीत हो रही है और बजट भी फाइनल किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस रैंक में कुल 500 स्टाफ हैं।
सूत्र बताते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इन्हें 3 से 5 प्रतिशत तक की हाइक दी जाएगी। करीब 100 से 150 एग्जिक्युटिव्स को प्रमोशन दिए जाने की भी उम्मीद है। आईटी इंडस्ट्री में नई डिजिटल टेक्नॉलजी के आगमन और बिजनस मॉडल में बदलाव के बाद सीनियर लेवल कंपेनसेशन पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस वजह से परफॉर्मेंस आधारित इंसेंटिव्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
पहले शीर्ष अधिकारियों को रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन के पारंपरिक आधार पर कंपेनसेशन दिया जाता था, लेकिन अब इन्फोसिस ने इसे डिजिटल परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। अनुमान जाताया जा रहा है कि यही पद्धति सेल्स और डिलिवरी से जुड़े निचले स्तर के अधिकारियों के साथ भी लागू होगी जिनके लिए हर वर्ष 15 से 30 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू जुटाने का टारगेट होता है।
सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश नायक के आरटीआई इंटरवेंशन ऐंड रिसर्च ने बताया है कि 2012 से 2018 के बीच बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में 24,570 इंडियन वर्कर्स की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 10,416 मौतें सऊदी अरब में हुई हैं जबकि इस लिस्ट में 1,317 के साथ सबसे नीचे बहरीन रहा है। साल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मौतें 2015 में हुईं, जब 4,702 वर्कर्स की जान गई, 2012 में सबसे कम 2,375 का आंकड़ा रहा।
खाड़ी देशों के सभी भारतीय दूतावास आरटीआई के तहत मौतों से जुड़े डेटा मुहैया कराने में तत्पर नहीं नजर आए। कुवैत, बहरीन, ओमान कतर और सऊदी अरब ने डेटा मुहैया कराए हैं, जबकि UAE ने सेक्शन 8(1)J का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस सेक्शन के तहत निजी सूचना नहीं जारी करने की छूट होती है। सिर्फ कतर के भारतीय दूतावास ने मौतों की वजह के बारे में भी बताया। इस खाड़ी देश में हुई 80% मौतों की वजह प्राकृतिक रहीं जबकि 14% मामले एक्सीडेंट और 6% खुदकुशी के रहे।
दुनियाभर में काम कर रहे भारतीयों ने 2012 से 2017 के बीच जितनी रकम भारत भेजी, उनमें आधे से ज्यादा का योगदान खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों का था। इस दौरान ग्लोबल रेमिटेंस कुल $410.33 अरब रहा जबकि खाड़ी देशों में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स का हिस्सा $209.07 अरब रहा। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक, खाड़ी देशों में यूएई से सबसे ज्यादा $72.30 अरब की रकम इंडिया भेजी गई, जबकि सऊदी अरब $62.60 अरब के साथ दूसरे नंबर पर रहा। लिस्ट में इनके बाद कुवैत ($25.77 अरब); कतर ($22.57 अरब); ओमान ($18.63 अरब) और बहरीन $7.19 अरब रहा।
Thursday, November 1, 2018
A股11月迎“开门红” 人工智能概念掀起涨停潮
中新经纬客户端11月1日电 周四，沪深两市高开后维持强势震荡，科技板块回暖，人工智能概念集体走强，创业板指一度大涨逾2%。午后银行、煤炭、石油等权重板块走低，沪指冲高回落涨幅有所收窄；创业板指失守1300点。
截至收盘，沪指收报2606.24点，涨0.13%，成交额1803亿。深成指收报7567.79点，涨1.14%，成交额2030亿。创业板指收报1286.33点，涨0.84%，成交额618亿。
盘面上看，互联网、软件服务、电脑设备板块涨幅居前；供气供热、银行、煤炭、钢铁板块跌幅居前。
黄金概念股午后迅速拉升，豫园股份、园城黄金、荣华实业涨停，刚泰控股、山东金泰涨逾7%。
10月最后一个交易日，A股迎来强势反弹，三大股指均收涨逾1%，基建、金融板块大幅领涨，带动市场人气回升。回顾10月中上旬，市场受海外因素影响持续下跌，而下旬伴随政策层面回暖，A股也逐渐走出阴霾行情开始稳步回升。
在经历了前期的起伏行情后，步入11月，多家机构在研报中对股市走向亮明观点，并给投资者提供了交易策略和配置思路，中新经纬客户端(微信公众号：jwview)进行了简要梳理。
申万宏源统计发现，截止到2018年10月底，主要市场风格中，大盘风格相对于小盘风格占优、金融相对于非金融板块占优。结合市场对各行业2018年盈利预期，模型建议11月份继续关注银行、非银、地产、公共事业、家用电器、交通运输等行业。
中泰证券策略报告认为，对11月持谨慎乐观态度，中期而言，仍然很难看到业绩驱动下的趋势性行情，但无碍中间会有一些结构性反弹、超跌之后股指修复的机会。尤其是近期政策面变动非常明显，政治局会议提法的一些改变，对于改变市场预期有一定的推动作用，政策暖风之下，短期反弹的持续性仍然值得期待。在市场的修复式反弹中，建议关注基建、有色、优质成长股。
长城证券研报表示，从政策受益角度来看，建议关注金融地产板块：券商板块受益股市流动性及监管治理制度改善，近期反弹率率先有所表现，券商估值洼地及业绩周期底部，仍存股指修复空间；银行估值业绩匹配度较好，后续信贷流动性改善值得期待；地产板块的市场表现与基本面有所北里，关注地产龙头。平安证券认为，11月可以关注市场短期修复行情。在投资结构上，建议关注金融以及成长板块的修复，主题投资方面继续关注国企改革板块。
截至收盘，沪指收报2606.24点，涨0.13%，成交额1803亿。深成指收报7567.79点，涨1.14%，成交额2030亿。创业板指收报1286.33点，涨0.84%，成交额618亿。
盘面上看，互联网、软件服务、电脑设备板块涨幅居前；供气供热、银行、煤炭、钢铁板块跌幅居前。
黄金概念股午后迅速拉升，豫园股份、园城黄金、荣华实业涨停，刚泰控股、山东金泰涨逾7%。
10月最后一个交易日，A股迎来强势反弹，三大股指均收涨逾1%，基建、金融板块大幅领涨，带动市场人气回升。回顾10月中上旬，市场受海外因素影响持续下跌，而下旬伴随政策层面回暖，A股也逐渐走出阴霾行情开始稳步回升。
在经历了前期的起伏行情后，步入11月，多家机构在研报中对股市走向亮明观点，并给投资者提供了交易策略和配置思路，中新经纬客户端(微信公众号：jwview)进行了简要梳理。
申万宏源统计发现，截止到2018年10月底，主要市场风格中，大盘风格相对于小盘风格占优、金融相对于非金融板块占优。结合市场对各行业2018年盈利预期，模型建议11月份继续关注银行、非银、地产、公共事业、家用电器、交通运输等行业。
中泰证券策略报告认为，对11月持谨慎乐观态度，中期而言，仍然很难看到业绩驱动下的趋势性行情，但无碍中间会有一些结构性反弹、超跌之后股指修复的机会。尤其是近期政策面变动非常明显，政治局会议提法的一些改变，对于改变市场预期有一定的推动作用，政策暖风之下，短期反弹的持续性仍然值得期待。在市场的修复式反弹中，建议关注基建、有色、优质成长股。
长城证券研报表示，从政策受益角度来看，建议关注金融地产板块：券商板块受益股市流动性及监管治理制度改善，近期反弹率率先有所表现，券商估值洼地及业绩周期底部，仍存股指修复空间；银行估值业绩匹配度较好，后续信贷流动性改善值得期待；地产板块的市场表现与基本面有所北里，关注地产龙头。平安证券认为，11月可以关注市场短期修复行情。在投资结构上，建议关注金融以及成长板块的修复，主题投资方面继续关注国企改革板块。
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