دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى إعادة فتح الطرق والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
وقال عبد المهدي في بيان نشر مساء الأحد إن "الاحتجاجات أدت إلى توقف العاصمة بغداد وجزء كبير من جنوب البلاد"، مضيفا أن "الاضطرابات كلفت الاقتصاد مليارات الدولارات".
وأغلق آلاف المتظاهرين جميع الطرق المؤدية إلى ميناء الخليج الرئيسي في العراق بالقرب من مدينة البصرة الغنية بالنفط، التي تستقبل الجزء الأكبر من واردات الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
ونظم الطلاب اعتصامات الأحد (أول أيام أسبوع العمل في العراق) وظلت العديد من المكاتب الحكومية مغلقة.
وتتهم الحكومة جماعات تصفها بـ "الخارجة على القانون" باستخدام المتظاهرين كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك مع القوات الامنية، مستخدمة قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين.
وقال عبد المهدي في البيان إنه كلف لجنة برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية بالتحقيق في أنواع المعدات التي استخدمتها القوات الامنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصاً القنابل المسيلة للدموع.
يأتي ذلك بعد أن أكدت مفوضية حقوق الانسان العراقية أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في بغداد.
وكان رئيس الوزراء وعد في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، في وقت سابق الشهر الماضي، بإجراء تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، الأسبوع الماضي، أن عبد المهدي سيستقيل إذا اتفقت الأحزاب السياسية على من يخلفه في منصبه.
وكان المتظاهرون قد أنهوا موجة من التظاهرات الشهر الماضي أملا في أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، لكنهم اضطروا للعودة للشارع في موجة ثانية من الاحتجاجات بحجة أن مطالبهم لم تلق استجابة بعد.
Friday, November 8, 2019
Wednesday, September 18, 2019
Дайджест: интрига на выборах в Израиле и новые версии атаки в Саудовской Аравии
В Израиле завершились вторые за пять месяцев всеобщие выборы, назначенные премьер-министром Биньямином Нетаньяху после того, как ему не удалось сформировать правящую коалицию по итогам весенних выборов.
По состоянию на восемь утра по московскому времени избирательные комиссии подсчитали 35% голосов. Лидирует партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с 28,09%, за ней следует оппозиционная "Кахоль-лаван" бывшего главы генштаба Бенни Ганца с 26,63%.
Экзит-поллы, проведенные в день голосования телеканалом Kan, показали, что "Ликуд" может получить 31 кресло в кнессете, а "Кахоль-лаван" - 32. Другие опросы показывали, что "Кахоль-лаван" может опередить "Ликуд" на одно-два кресла.
Поскольку на протяжении всей истории Израиля страной правили коалиции, все внимание обращено на то, сколько мест получат менее крупные партии.
Баланс во власти может создать бывший соратник Нетаньяху, а ныне его оппонент Авигдор Либерман, лидер правой партии "Наш дом - Израиль".
По словам Либермана, единственный выход для Нетаньяху, чтобы удержать власть - это создание светского коалиционного правительства, в которое войдут партии "Ликуд" и "Кахоль-лаван". Однако Нетаньяху такой вариант отвергает.
Высокопоставленные источники американских СМИ утверждают, что в США определили места, из которых взлетели дроны и ракеты, серьезно повредившие крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября.
По словам источника, дронов, атаковавших нефтяную инфраструктуру, было около 20, а не 10, как утверждали повстанцы-хуситы, взявшие ответственность за атаку. Кроме того, по объектам были запущены ракеты.
Дроны и ракеты вылетели из южных регионов Ирана, ближе к северным берегам Персидского залива, утверждает источник. Саудовские средства ПВО при этом готовились к атаке с юга, из Йемена, и поэтому пропустили удар с севера.
По состоянию на восемь утра по московскому времени избирательные комиссии подсчитали 35% голосов. Лидирует партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху с 28,09%, за ней следует оппозиционная "Кахоль-лаван" бывшего главы генштаба Бенни Ганца с 26,63%.
Экзит-поллы, проведенные в день голосования телеканалом Kan, показали, что "Ликуд" может получить 31 кресло в кнессете, а "Кахоль-лаван" - 32. Другие опросы показывали, что "Кахоль-лаван" может опередить "Ликуд" на одно-два кресла.
Поскольку на протяжении всей истории Израиля страной правили коалиции, все внимание обращено на то, сколько мест получат менее крупные партии.
Баланс во власти может создать бывший соратник Нетаньяху, а ныне его оппонент Авигдор Либерман, лидер правой партии "Наш дом - Израиль".
По словам Либермана, единственный выход для Нетаньяху, чтобы удержать власть - это создание светского коалиционного правительства, в которое войдут партии "Ликуд" и "Кахоль-лаван". Однако Нетаньяху такой вариант отвергает.
Высокопоставленные источники американских СМИ утверждают, что в США определили места, из которых взлетели дроны и ракеты, серьезно повредившие крупные нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября.
По словам источника, дронов, атаковавших нефтяную инфраструктуру, было около 20, а не 10, как утверждали повстанцы-хуситы, взявшие ответственность за атаку. Кроме того, по объектам были запущены ракеты.
Дроны и ракеты вылетели из южных регионов Ирана, ближе к северным берегам Персидского залива, утверждает источник. Саудовские средства ПВО при этом готовились к атаке с юга, из Йемена, и поэтому пропустили удар с севера.
Tuesday, September 3, 2019
英媒：中国和英国对香港抗议有哪些应对选项
这场从反对香港政府修订“遣返条例”开始的抗议示威，至今已经向当局提出了五大诉求。而北京中央政府对这五大诉求全部拒绝的强硬态度，也使得香港抗议示威没有任何减退的迹象。
在此背景下，英国媒体最新报道了多方人士对香港抗议前景的预测，论及中国和英国以及国际社会究竟能有哪些应对选项。
《卫报》周日（9月1日）报道的标题是：中国为平息香港抗议将会走多远？（How far will China go to stamp out Hong Kong protests?）
报道说，有关香港抗议示威中国“高官们所说的‘恐怖主义行动’，以及‘颜色革命特征’，都很清楚地表明他们已经排除了任何妥协的可能性。”
“随着10月1日国庆节临近，所引发的担心是中国当局可能会采取更加极端的手段。很多人把10月1日视为北京结束香港动荡的最后期限，相信北京不会容忍任何活动让共产党在中国执政70周年的庆祝活动蒙上阴影。”
《卫报》报道还引述香港浸会大学中国政治问题专家高敬文教授（Jean-Pierre Cabestan ）分析认为：“中共想不为局势所动不干预香港很难。中共是一个政治组织，而不仅仅是一个管理组织。一方面他们过于自信，另一方面又极度焦虑。他们要防止香港成为一个颠覆政权的基地，而这是他们最大的担忧。”
“香港政府已经暗示可能会启动紧急法规，让特首有更大的权限。有人担心香港政府可能用此法规在10月1日期间关闭互联网或者允许大规模拘押，防止当天出现抗议。”
《卫报》报道引述香港大学法学教授楊艾文（Simon Young）分析认为，“中国武装警察作为军队i的组成部分，将会是个更显而易见的选项，因为它的职责就是负责国内安保。”
报道分析认为：“如此一来，将会让一国两制无法实行，而社会动荡却不一定就此平息。现在越来越多的人在谈论香港的‘北爱尔兰化’，就是街头长期有军队驻守，但是抵抗却在继续，暴力成为必然。”
《每日电讯报》周一（9月2日）刊登议员鲍勃·斯利（Bob Seely）的署名文章：英国必须更明确地向中国表达我们的价值观（Britain must be clearer with China over our values)。
“香港只是一系列敏感点之一。其它的包括北京在南海扩张主权、主宰全球通讯系统的目标和展开紧密地游说活动让华为进入英国重要的5G基础设施，以及把一带一路延伸到发展中国家。另外还包括中国密集的网络间谍活动和伴随越来越强硬的口气对其他国家公开或隐秘地施加影响。”
在此背景下，英国媒体最新报道了多方人士对香港抗议前景的预测，论及中国和英国以及国际社会究竟能有哪些应对选项。
《卫报》周日（9月1日）报道的标题是：中国为平息香港抗议将会走多远？（How far will China go to stamp out Hong Kong protests?）
报道说，有关香港抗议示威中国“高官们所说的‘恐怖主义行动’，以及‘颜色革命特征’，都很清楚地表明他们已经排除了任何妥协的可能性。”
“随着10月1日国庆节临近，所引发的担心是中国当局可能会采取更加极端的手段。很多人把10月1日视为北京结束香港动荡的最后期限，相信北京不会容忍任何活动让共产党在中国执政70周年的庆祝活动蒙上阴影。”
《卫报》报道还引述香港浸会大学中国政治问题专家高敬文教授（Jean-Pierre Cabestan ）分析认为：“中共想不为局势所动不干预香港很难。中共是一个政治组织，而不仅仅是一个管理组织。一方面他们过于自信，另一方面又极度焦虑。他们要防止香港成为一个颠覆政权的基地，而这是他们最大的担忧。”
“香港政府已经暗示可能会启动紧急法规，让特首有更大的权限。有人担心香港政府可能用此法规在10月1日期间关闭互联网或者允许大规模拘押，防止当天出现抗议。”
《卫报》报道引述香港大学法学教授楊艾文（Simon Young）分析认为，“中国武装警察作为军队i的组成部分，将会是个更显而易见的选项，因为它的职责就是负责国内安保。”
报道分析认为：“如此一来，将会让一国两制无法实行，而社会动荡却不一定就此平息。现在越来越多的人在谈论香港的‘北爱尔兰化’，就是街头长期有军队驻守，但是抵抗却在继续，暴力成为必然。”
《每日电讯报》周一（9月2日）刊登议员鲍勃·斯利（Bob Seely）的署名文章：英国必须更明确地向中国表达我们的价值观（Britain must be clearer with China over our values)。
“香港只是一系列敏感点之一。其它的包括北京在南海扩张主权、主宰全球通讯系统的目标和展开紧密地游说活动让华为进入英国重要的5G基础设施，以及把一带一路延伸到发展中国家。另外还包括中国密集的网络间谍活动和伴随越来越强硬的口气对其他国家公开或隐秘地施加影响。”
Wednesday, August 28, 2019
Грядет мощная магнитная буря: как подготовиться
1 сентября планету ожидает более мощный магнитный шторм, чем предполагалось до недавнего времени. Об этом свидетельствует новый прогноз специалистов, представляющих и лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Согласно данным, опубликованным на сайте научной организации, предполагаемая магнитная буря будет относиться к классу G2.
Магнитные бури подразделяются на пять категорий — «слабые» G1, а «средние» G2, «сильные» G3, «очень сильные» G4 и «экстремально сильные» G5. Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, тем, кто хотел бы «перестраховаться», некоторые медики рекомендуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей «тяжелой» пищи. В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях не следует — само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем, собственно, подобное событие.
Слабые магнитные бури в этом году наблюдались уже неоднократно. Они были зафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 11 и 14 мая, с 9 на 10 июля и, наконец, 5 августа — последняя оказалась самой «непрерывной» и продолжалась примерно с девяти часов утра до девяти часов вечера. Лишь один магнитный шторм 2019 года оказался мощнее, чем ожидаемый 1 сентября: возмущения, пришедшиеся на 14 мая, эксперты отнесли категории G3, то есть классу «сильных магнитных бурь». Тогда эксперты сочли, что метеочувствительным людям действительно следует соблюдать осторожность, а также предположили, что геомагнитные возмущения могут вызвать помехи в радиосвязи и стать причиной полярных сияний.
Любопытно, что сейчас Солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, то есть — во всяком случае, теоретически — магнитные бури на Земле должны происходить редко и не быть чрезмерно мощными.
Магнитные бури подразделяются на пять категорий — «слабые» G1, а «средние» G2, «сильные» G3, «очень сильные» G4 и «экстремально сильные» G5. Многие ученые считают, что слабые и даже средние магнитные бури для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, тем, кто хотел бы «перестраховаться», некоторые медики рекомендуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. В частности, рекомендуется воздерживаться от жареного, мучного и прочей «тяжелой» пищи. В то же время, по мнению специалистов, чрезмерно «зацикливаться» на мыслях о магнитных бурях не следует — само по себе волнение может сказаться на сердечно-сосудистой системе заметнее, чем, собственно, подобное событие.
Слабые магнитные бури в этом году наблюдались уже неоднократно. Они были зафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 11 и 14 мая, с 9 на 10 июля и, наконец, 5 августа — последняя оказалась самой «непрерывной» и продолжалась примерно с девяти часов утра до девяти часов вечера. Лишь один магнитный шторм 2019 года оказался мощнее, чем ожидаемый 1 сентября: возмущения, пришедшиеся на 14 мая, эксперты отнесли категории G3, то есть классу «сильных магнитных бурь». Тогда эксперты сочли, что метеочувствительным людям действительно следует соблюдать осторожность, а также предположили, что геомагнитные возмущения могут вызвать помехи в радиосвязи и стать причиной полярных сияний.
Любопытно, что сейчас Солнце проходит через одиннадцатилетний минимум активности, то есть — во всяком случае, теоретически — магнитные бури на Земле должны происходить редко и не быть чрезмерно мощными.
Wednesday, August 21, 2019
Шойгу заявил о напряженности на западных границах России
Россия в курсе ситуации на своих западных границах, где США укрепляют системы ПРО НАТО. Вашингтон активно вовлекает в альянс нейтральные государства - Швецию и Финляндия. Москва же в ответ намерена провести масштабные совместные учения с Белоруссией, а также увеличить количество единиц военной техники в зоне ответственности.
Военная и политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что это вызвано присутствием НАТО в странах Восточной Европы, развертыванием систем противоракетной обороны США в Польше и Румынии и расширением военного сотрудничества США с Швецией и Финляндией.
Шойгу подчеркнул, что Россия в ответ на данные угрозы будет реализовывать ряд мер. Так, Западный военный округ до конца года получит 1,3 тысячи единиц техники и проведет свыше 20 учений. В них примут участие войска береговой обороны и ПВО. Также в сентябре будут проведены совместные с Белоруссией учения «Щит Союза-2019». В них примут участие 12 тысяч военных и 950 единиц техники. Также запланированы учения в рамках ОДКБ - «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», в которых примут участие страны-участницы договора.
На самом деле, скорее всего клиенты Jyske Bank все же заплатят чуть больше, чем взяли взаймы, поскольку им придется дополнительно покрыть некоторые обязательные сборы, а также юридические расходы по оформлению сделки. Хотя формально ипотечная ставка будет отрицательной.
Кроме того, нельзя исключать, что цены на жилье в Дании в ближайшие годы не просто не будут расти, а даже упадут. В таком случае, выплатив кредит, новоиспеченный владелец квартиры или дома ничего не заработает или даже потеряет часть денег.
Однако в целом предложение все равно звучит довольно заманчиво - особенно для тех, кто все равно собирался в ближайшее время обзавестись новым жильем или переоформить старый ипотечный кредит.
Военная и политическая обстановка на западных границах России остается напряженной, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он отметил, что это вызвано присутствием НАТО в странах Восточной Европы, развертыванием систем противоракетной обороны США в Польше и Румынии и расширением военного сотрудничества США с Швецией и Финляндией.
Шойгу подчеркнул, что Россия в ответ на данные угрозы будет реализовывать ряд мер. Так, Западный военный округ до конца года получит 1,3 тысячи единиц техники и проведет свыше 20 учений. В них примут участие войска береговой обороны и ПВО. Также в сентябре будут проведены совместные с Белоруссией учения «Щит Союза-2019». В них примут участие 12 тысяч военных и 950 единиц техники. Также запланированы учения в рамках ОДКБ - «Взаимодействие», «Эшелон» и «Поиск», в которых примут участие страны-участницы договора.
На самом деле, скорее всего клиенты Jyske Bank все же заплатят чуть больше, чем взяли взаймы, поскольку им придется дополнительно покрыть некоторые обязательные сборы, а также юридические расходы по оформлению сделки. Хотя формально ипотечная ставка будет отрицательной.
Кроме того, нельзя исключать, что цены на жилье в Дании в ближайшие годы не просто не будут расти, а даже упадут. В таком случае, выплатив кредит, новоиспеченный владелец квартиры или дома ничего не заработает или даже потеряет часть денег.
Однако в целом предложение все равно звучит довольно заманчиво - особенно для тех, кто все равно собирался в ближайшее время обзавестись новым жильем или переоформить старый ипотечный кредит.
Thursday, July 25, 2019
北京儿科医院负责人谈“儿科医疗供需矛盾如何解决”
中新网7月25日电 针对“儿科医疗供需矛盾突出”的问题，首都儿科研究所副所长陈博文25日表示，正通过儿科医联体对口帮扶和远程医疗等形式，以及开发互联网+医疗服务模式等，改善医疗服务，为患儿就诊提供方便。
健康中国行动推进委员会办公室7月25日上午召开新闻发布会，介绍健康中国行动之妇幼健康促进行动有关情况。陈博文在回答记者有关问题时作出如上表述。
陈博文指出，儿科是医疗服务中供需矛盾相对比较紧张的一个领域，从三级甲等的专科医院角度来看，总结为两句话：一是对内挖潜力，二是对外合作。按照国家卫健委和北京市卫健委的统一部署，通过儿科医联体对口帮扶和远程医疗的形式在做工作。
陈博文表示，医联体强调的是横向到边、纵向到底。所谓横向到边，是指很多综合医院的儿科力量相对不强，所以在医联体工作中和其他三级甲等医院儿科进行合作，比如首都医科大学附属儿研所和北京朝阳医院、北京同仁医院进行合作。北京朝阳医院派出儿科主任，帮助提升儿科整体能力，同仁医院新生儿内科相对较弱，医联体就派新生儿内科主任过去。
所谓纵向到底，比如首都儿研所与垂杨柳医院、高碑店卫生社区服务中心、太阳宫社区卫生服务中心等北京基层医疗机构深入合作，这些医院的儿童保健力量相对较弱，儿研所就派保健科主任过去当保健科主任，在临床带教、质量控制、进修培训、联合发展方面进行充分的合作，提升整个区域医疗机构的儿科诊疗能力。
此外，针对内挖潜力方面，陈博文指出，北京儿童医院或者首都儿科研究所就诊条件拥挤，解决这个问题要加强内部管理，改善医疗服务模式。比如倡导开展“指尖就医”的互联网+医疗服务模式，不仅在网络挂号、智能导诊、智能报到、分时候诊、赴诊、智能药品配送、网络查询检查结果等方面争取实现一指通，患儿家长还可以根据手机APP提供的信息在医疗机构内部短时间内解决问题，方便患儿就诊。
健康中国行动推进委员会办公室7月25日上午召开新闻发布会，介绍健康中国行动之妇幼健康促进行动有关情况。陈博文在回答记者有关问题时作出如上表述。
陈博文指出，儿科是医疗服务中供需矛盾相对比较紧张的一个领域，从三级甲等的专科医院角度来看，总结为两句话：一是对内挖潜力，二是对外合作。按照国家卫健委和北京市卫健委的统一部署，通过儿科医联体对口帮扶和远程医疗的形式在做工作。
陈博文表示，医联体强调的是横向到边、纵向到底。所谓横向到边，是指很多综合医院的儿科力量相对不强，所以在医联体工作中和其他三级甲等医院儿科进行合作，比如首都医科大学附属儿研所和北京朝阳医院、北京同仁医院进行合作。北京朝阳医院派出儿科主任，帮助提升儿科整体能力，同仁医院新生儿内科相对较弱，医联体就派新生儿内科主任过去。
所谓纵向到底，比如首都儿研所与垂杨柳医院、高碑店卫生社区服务中心、太阳宫社区卫生服务中心等北京基层医疗机构深入合作，这些医院的儿童保健力量相对较弱，儿研所就派保健科主任过去当保健科主任，在临床带教、质量控制、进修培训、联合发展方面进行充分的合作，提升整个区域医疗机构的儿科诊疗能力。
此外，针对内挖潜力方面，陈博文指出，北京儿童医院或者首都儿科研究所就诊条件拥挤，解决这个问题要加强内部管理，改善医疗服务模式。比如倡导开展“指尖就医”的互联网+医疗服务模式，不仅在网络挂号、智能导诊、智能报到、分时候诊、赴诊、智能药品配送、网络查询检查结果等方面争取实现一指通，患儿家长还可以根据手机APP提供的信息在医疗机构内部短时间内解决问题，方便患儿就诊。
Wednesday, July 17, 2019
Россия бьет рекорд за рекордом в даркнете. Что происходит?
Более 600 тысяч пользователей из России воспользовались браузером Tor 11 июля 2019 года, демонстрирует статистика на его официальном сайте. Это исторический максимум. Tor позволяет посещать "скрытую сеть", даркнет. Би-би-си рассмотрела три версии, почему мог произойти этот скачок.
В первые месяцы 2019 года у браузера Tor в России было не более 300 тысяч пользователей в сутки. В апреле график начало лихорадить: подъемы в будние дни сменяются резкими падениями в выходные.
На этих "качелях" исторический максимум пользователей из России в последние несколько месяцев обновился пять раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля, следует из графика на сайте.
По количеству пользователей 11 июля Россия заняла первое место, обойдя США и Иран.
В октябре 2015 года, когда Роскомнадзор заблокировал популярный форум RuTracker за нарушение авторских прав, резко подскочило число российских пользователей браузера Tor - почти до 400 тысяч в сутки. Затем число пользователей из России снова сократилось.
"Баллы популярности" Google Trends обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени.100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса.
Развитием браузера занимается некоммерческая организация Tor Project, расположенная в США. Ее представитель Стефани Уайтед рассказала Русской службе Би-би-си, что браузер устроен так, чтобы все пользователи для разработчиков выглядели одинаково. Можно понять только, из какой страны пользователь, но для чего ему потребовался Tor, понять нельзя.
Трафик, на основе которого вычисляется приблизительное число пользователей, может исходить как от людей, так и от ботов (программ, симулирующих поведение пользователей). "Из информации, которая у нас есть, нельзя сделать каких-либо выводов о происхождении скачков на графике", - сказала Уайтед.
Версия №1. Ботнет
Одно из возможных объяснений происходящего - ботнет, то есть сеть зараженных компьютеров, удаленно управляемая хакерами, предположил в переписке с Би-би-си старший научный сотрудник Института интернета при Оксфордском университете Джосс Райт.
Вместе с коллегами по Оксфорду Райт опубликовал статью [pdf] об аномалиях в статистике пользователей Tor.
"Метрики Tor основываются на том, сколько раз в сутки скачивается список узлов (серверов Tor, через которые проходит соединение. - Би-би-си), - пояснил Райт. - Обычно клиент обращается к этому списку один раз в сутки. Подобные всплески были в прошлом, когда хакеры использовали инфраструктуру Tor для управления ботнетами. Я не могу говорить об этом слишком уверенно, но если бы я был вынужден гадать, я бы сказал, что график в его нынешнем виде - это последствие ботнета или какого-то сетевого эксперимента".
Хакеры используют ботнеты для рассылки спама, подбора паролей, а также для DDoS-атак на сайты, из-за которых сайты оказываются доступны. Владельцы зараженных компьютеров могут даже не подозревать, что их вычислительные ресурсы тратятся на преступную деятельность.
Именно зараженные компьютеры взвинтили мировую статистику Tor с 1 до 5 млн пользователей в сутки в августе 2013 года. Сеть едва справилась с перегрузкой. Виной тому был рекламный ботнет Mevade.
Решение перевести управление ботнетом в даркнет привлекло к хакерам дополнительное внимание. Компания в сфере кибербезопасности Trend Micro нашла злоумышленников на Украине и в Израиле. По данным Би-би-си, им так и не были предъявлены обвинения.
В пользу версии с ботнетом говорит также то, что, как и в случае с Mevade, перепады числа пользователей Tor (правда, не столь масштабные) происходили в Беларуси, Казахстане и некоторых других странах.
Версия № 2. Власти России пытаются дестабилизировать даркнет
1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон об анонимайзерах: их владельцы обязаны блокировать сайты и сервисы из черного списка Роскомнадзора. Tor - по сути децентрализованный анонимайзер - отказывается выполнять требования властей разных стран о блокировках.
Власти Беларуси в аналогичной ситуации попытались заблокировать сам Tor: пользователям браузера из этой страны понадобилось сделать несколько лишних кликов, чтобы переподключиться к непубличным сетевым адресам, до которых регуляторам не дотянуться.
В России власти официально не объявляли борьбу с Tor, но проводили эксперименты по деанонимизации его пользователей. В 2014 году МВД России объявило тендер на "исследование возможности получить информацию о пользователях анонимной сети Tor и их оборудовании" за 3,9 млн рублей, следовало из сайта госзакупок.
Год спустя МВД подала в арбитражный суд иск о расторжении контракта со структурой "Ростеха" ЦНИИ ЭИСУ, взявшейся исполнить контракт. Позже министерство отозвало иск. О результатах исследования ничего не известно.
В первые месяцы 2019 года у браузера Tor в России было не более 300 тысяч пользователей в сутки. В апреле график начало лихорадить: подъемы в будние дни сменяются резкими падениями в выходные.
На этих "качелях" исторический максимум пользователей из России в последние несколько месяцев обновился пять раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля, следует из графика на сайте.
По количеству пользователей 11 июля Россия заняла первое место, обойдя США и Иран.
В октябре 2015 года, когда Роскомнадзор заблокировал популярный форум RuTracker за нарушение авторских прав, резко подскочило число российских пользователей браузера Tor - почти до 400 тысяч в сутки. Затем число пользователей из России снова сократилось.
"Баллы популярности" Google Trends обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени.100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса.
Развитием браузера занимается некоммерческая организация Tor Project, расположенная в США. Ее представитель Стефани Уайтед рассказала Русской службе Би-би-си, что браузер устроен так, чтобы все пользователи для разработчиков выглядели одинаково. Можно понять только, из какой страны пользователь, но для чего ему потребовался Tor, понять нельзя.
Трафик, на основе которого вычисляется приблизительное число пользователей, может исходить как от людей, так и от ботов (программ, симулирующих поведение пользователей). "Из информации, которая у нас есть, нельзя сделать каких-либо выводов о происхождении скачков на графике", - сказала Уайтед.
Версия №1. Ботнет
Одно из возможных объяснений происходящего - ботнет, то есть сеть зараженных компьютеров, удаленно управляемая хакерами, предположил в переписке с Би-би-си старший научный сотрудник Института интернета при Оксфордском университете Джосс Райт.
Вместе с коллегами по Оксфорду Райт опубликовал статью [pdf] об аномалиях в статистике пользователей Tor.
"Метрики Tor основываются на том, сколько раз в сутки скачивается список узлов (серверов Tor, через которые проходит соединение. - Би-би-си), - пояснил Райт. - Обычно клиент обращается к этому списку один раз в сутки. Подобные всплески были в прошлом, когда хакеры использовали инфраструктуру Tor для управления ботнетами. Я не могу говорить об этом слишком уверенно, но если бы я был вынужден гадать, я бы сказал, что график в его нынешнем виде - это последствие ботнета или какого-то сетевого эксперимента".
Хакеры используют ботнеты для рассылки спама, подбора паролей, а также для DDoS-атак на сайты, из-за которых сайты оказываются доступны. Владельцы зараженных компьютеров могут даже не подозревать, что их вычислительные ресурсы тратятся на преступную деятельность.
Именно зараженные компьютеры взвинтили мировую статистику Tor с 1 до 5 млн пользователей в сутки в августе 2013 года. Сеть едва справилась с перегрузкой. Виной тому был рекламный ботнет Mevade.
Решение перевести управление ботнетом в даркнет привлекло к хакерам дополнительное внимание. Компания в сфере кибербезопасности Trend Micro нашла злоумышленников на Украине и в Израиле. По данным Би-би-си, им так и не были предъявлены обвинения.
В пользу версии с ботнетом говорит также то, что, как и в случае с Mevade, перепады числа пользователей Tor (правда, не столь масштабные) происходили в Беларуси, Казахстане и некоторых других странах.
Версия № 2. Власти России пытаются дестабилизировать даркнет
1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон об анонимайзерах: их владельцы обязаны блокировать сайты и сервисы из черного списка Роскомнадзора. Tor - по сути децентрализованный анонимайзер - отказывается выполнять требования властей разных стран о блокировках.
Власти Беларуси в аналогичной ситуации попытались заблокировать сам Tor: пользователям браузера из этой страны понадобилось сделать несколько лишних кликов, чтобы переподключиться к непубличным сетевым адресам, до которых регуляторам не дотянуться.
В России власти официально не объявляли борьбу с Tor, но проводили эксперименты по деанонимизации его пользователей. В 2014 году МВД России объявило тендер на "исследование возможности получить информацию о пользователях анонимной сети Tor и их оборудовании" за 3,9 млн рублей, следовало из сайта госзакупок.
Год спустя МВД подала в арбитражный суд иск о расторжении контракта со структурой "Ростеха" ЦНИИ ЭИСУ, взявшейся исполнить контракт. Позже министерство отозвало иск. О результатах исследования ничего не известно.
Thursday, July 11, 2019
Хулио Иглесиас снова стал отцом. Его сыну 43 года
О том, что Хулио Иглесиас в очередной раз стал отцом, знаменитому испанскому певцу сообщили не из роддома, а из суда. Судья признал его биологическим отцом 43-летнего Хавьера Санчеса.
Санчес добивался этого более 30 лет, и все это время Иглесиас не признавал свое отцовство и отказывался от теста на ДНК. На судебном процессе в Валенсии певец также не присутствовал.
Судья, по его собственным словам, принял решение на основании очевидного внешнего сходства Санчеса и Иглесиаса.
Хулио Иглесиас - один из самых успешных артистов в испаноязычной музыке: за свою карьеру он продал более 300 млн записей на 14 языках. В этом году 75-летний певец получил премию "Грэмми" за выдающиеся заслуги.
У Хулио Иглесиаса есть еще восемь детей, самый известный из которых - поп-звезда Энрике Иглесиас.
Мать истца, бывшая португальская балерина Мария Эдита Сантуш, встретила Иглесиаса в Каталонии летом 1975 года. Их роман длился не более недели. Певец тогда состоял в браке.
Девять месяцев спустя родился Хавьер.
Оглашая свое решение, судья Хосе Мигель Борт сказал, что помимо физического сходства, в правоте истца его убедили и показания матери: она предоставила убедительные свидетельства своих отношений с Иглесиасом.
"Возможность сексуальных отношений между ними не выглядит маловероятной или нелепой", - сказал судья.
Еще в 1992 году суд уже признавал отцовство Хулио Иглесиаса, но тогда после апелляции решение было отменено.
На этот раз адвокаты певца настаивали на том, что дело не может рассматриваться вновь, однако согласно испанской конституции, в подобных делах граждане имеют право подавать иски повторно.
30 лет тяжб и украденная бутылка
Более 30 лет Хавьер и его мать добивались признания того, что он является сыном знаменитого певца.
Первый суд был выигран, но затем решение было обжаловано Иглесиасом и отменено.
Певец многократно отказывался предоставить биологический материал для генетического теста. Однако адвокатам Санчеса удалось провести анализ его ДНК.
Как рассказал юрист Фернандо Осуна, представлявший истца, нанятый в США частный детектив отправился в Майами, где любил заниматься серфингом один из сыновей певца Хулио Иглесиас-младший.
На пляже детектив подкараулил Иглесиаса-младшего и забрал оставленную бутылку, из которой тот пил воду. Частичек слюны хватило для анализа.
Тест ДНК показал, что с вероятностью 99,9% Хулио Иглесиас-младший и Хавьер Санчес являются братьями.
Адвокаты представили результаты анализа суду в Валенсии, и судья был с ними ознакомлен, хотя позднее он исключил их из числа доказательств.
Хулио Иглесиас имеет право обжаловать решение. У него трое взрослых детей, рожденных его первой женой Изабель Прейслер, и еще пятеро - от голландской модели Миранды Рийнсбургер, с которой он живет и поныне.
Санчес добивался этого более 30 лет, и все это время Иглесиас не признавал свое отцовство и отказывался от теста на ДНК. На судебном процессе в Валенсии певец также не присутствовал.
Судья, по его собственным словам, принял решение на основании очевидного внешнего сходства Санчеса и Иглесиаса.
Хулио Иглесиас - один из самых успешных артистов в испаноязычной музыке: за свою карьеру он продал более 300 млн записей на 14 языках. В этом году 75-летний певец получил премию "Грэмми" за выдающиеся заслуги.
У Хулио Иглесиаса есть еще восемь детей, самый известный из которых - поп-звезда Энрике Иглесиас.
Мать истца, бывшая португальская балерина Мария Эдита Сантуш, встретила Иглесиаса в Каталонии летом 1975 года. Их роман длился не более недели. Певец тогда состоял в браке.
Девять месяцев спустя родился Хавьер.
Оглашая свое решение, судья Хосе Мигель Борт сказал, что помимо физического сходства, в правоте истца его убедили и показания матери: она предоставила убедительные свидетельства своих отношений с Иглесиасом.
"Возможность сексуальных отношений между ними не выглядит маловероятной или нелепой", - сказал судья.
Еще в 1992 году суд уже признавал отцовство Хулио Иглесиаса, но тогда после апелляции решение было отменено.
На этот раз адвокаты певца настаивали на том, что дело не может рассматриваться вновь, однако согласно испанской конституции, в подобных делах граждане имеют право подавать иски повторно.
30 лет тяжб и украденная бутылка
Более 30 лет Хавьер и его мать добивались признания того, что он является сыном знаменитого певца.
Первый суд был выигран, но затем решение было обжаловано Иглесиасом и отменено.
Певец многократно отказывался предоставить биологический материал для генетического теста. Однако адвокатам Санчеса удалось провести анализ его ДНК.
Как рассказал юрист Фернандо Осуна, представлявший истца, нанятый в США частный детектив отправился в Майами, где любил заниматься серфингом один из сыновей певца Хулио Иглесиас-младший.
На пляже детектив подкараулил Иглесиаса-младшего и забрал оставленную бутылку, из которой тот пил воду. Частичек слюны хватило для анализа.
Тест ДНК показал, что с вероятностью 99,9% Хулио Иглесиас-младший и Хавьер Санчес являются братьями.
Адвокаты представили результаты анализа суду в Валенсии, и судья был с ними ознакомлен, хотя позднее он исключил их из числа доказательств.
Хулио Иглесиас имеет право обжаловать решение. У него трое взрослых детей, рожденных его первой женой Изабель Прейслер, и еще пятеро - от голландской модели Миранды Рийнсбургер, с которой он живет и поныне.
Wednesday, June 26, 2019
故宫如何变得“人见人爱”？单霁翔解读背后奥秘
中新网客户端北京6月26日电(记者 上官云)“近年来，这座古老的宫殿愈益以年轻、时尚、亲和的姿态呈现于世人面前，不复古板，不再隔绝，不作高深之态。”2018年，时任故宫博物院院长的单霁翔获得“年度文化人物”，颁奖词上写了这样一段话。
许多人也的确认为，单霁翔就是故宫“不作高深之态”的推动者。在任期内，正是这位幽默又“萌萌哒”的院长通过一系列举措，让古老的故宫变样，开启了人见人爱的“网红”之旅。
“管理革命”：从拥挤到舒适参观
25日，当脚踩老布鞋、身穿白衬衫的单霁翔现身清华大学“未来已来”系列讲座现场时，全场瞬间掌声雷动。虽然退休了，但他依然能在不同类型人群中，收获着同等的喜欢。
单霁翔在2012年成了故宫博物院的“看门人”，“以前听说这里拥有世界最丰富的文物藏品，是世界来访量最多的博物馆，可我真正成为故宫一员后，却发现这些世界之最还有很大提升空间”。
“故宫正门明明有三个门洞，买票的观众只能走两边的小门，中间的门走贵宾车队。”有一回，单霁翔被一位东北来的老大爷拉住了，说一辈子就来一次故宫，非要从正门进，弄得他哭笑不得，给老人做了半天思想工作。
故宫需要扩大开放，让沉睡在库房的文物呈现在观众面前，让观众有尊严地看展览、感受到博物馆的魅力，这是单霁翔定下的第一个小目标。
在调研的基础上，故宫实行全网售票，改变安检程序，节约观众时间。同时开始“削峰填谷”，引导人们错时参观，每天限流八万人，参观舒适度大大提升。
“如果要以观众方便为中心，我们过去几十年的管理方法要重新审视 ，该改变的还要改变。”单霁翔说，就这样简简单单的组合拳打出去，拥挤的故宫广场有了改变。
解决小问题：让观众有尊严地参观故宫
环境变好了，单霁翔觉得这下观众应该舒心了。但很快发现，自己还是“太天真”。
“许多人第一次来，找不到方向。”他赶紧安排做一批统一的标识牌，搁在观众们的必经之处，同时设立电子标识牌，滚动播放展讯，还研发了自动讲解器，连粤语闽南话都有。
工作不忙的时候，单霁翔喜欢在故宫里溜达。有一回，他就发现，女厕所前排起了长队，“我们进行了大数据分析，得出结论，故宫女厕所应该是男厕所的2.6倍，所以我们设立女士专用卫生间”。
黄永玉老先生曾是故宫常客，那时的故宫卫生间像是“流沙河”。他也对单霁翔抛出过一个问题：现在的故宫卫生间怎样了？单霁翔说，当然是干净整洁，欢迎大家来参观。考虑到带孩子参观的不便，故宫还设立了母婴室。
坐下休息的地方少，单霁翔说，故宫做了一大批实木椅子供参观者使用，既实用又便于打扫。此外，还设置了严苛的标准，保证故宫地面上干干净净。
“人们说大殿怎么是黑的？我们解释这是木结构建筑，不能长期灯光照射。”话是如此，但单霁翔还是决定要“点亮”紫禁城，经过反复研究实验，在确保安全的前提下，采用LED冷光源，三大殿都被照亮了，“人们看得更清楚了”。
“当然，我们也没法偷懒了，宫殿俩礼拜就得打扫一回，不然脏一点儿观众就都看见了。”他乐呵呵的打趣。
拆违建，消除安全隐患
上任后，除了改善参观环境，单霁翔就注意到，得努力消除故宫安全隐患。
他老老实实走遍了故宫九千多间房子，看到的是躺在地上的兵马俑，还有犬牙交错的市政基础设施，“有两百多间房子里都是空着的大箱子，文物挪进库房，箱子就这么摆在这”。
很快，故宫建立了三个大型箱子存放库房，腾出了那些古建筑，清理了堆在炕上的褥子、门帘子，熏蒸消毒后放进专门的织绣库房。
坤宁宫旁的一个小佛堂以前堆满杂物，后来被清理的干干净净。两个星期的大扫除后，非开放区域的杂草也被拔干净了。
“我们建立了强大的安防系统，中控室里连接着三千多个高清摄像头，二十四小时全方位监控。”单霁翔介绍，同时在展柜下做了防震设施，同时不断提升防雷水平和监测。
为了防火，故宫研发大型消防设备，进不去的小巷子还配备了专门进入小庭院的消防设备。单霁翔说，故宫全体员工经常要参加消防演习，还得参加消防运动会，保持“战备”状态。
包括彩钢房在内的临时建筑也很快被拆掉了。单霁翔说，拆掉了一大圈花房后，皇子居住的南三所重现原貌。南大库区域变成了家具馆、慈宁宫东侧的小广场变成了展览地，春天办牡丹展，秋天办菊花展。
什么才是“文化创意产品”？
参观环境变好了，开放区域扩大了，文化活动增加了，故宫逐渐变成了“网红”一般的存在，一场“贺岁迎祥——紫禁城里过大年”硬是把参观淡季把变成了旺季。
当然，在移动互联网时代，它还有其他吸引人的办法，比如办网上展览，推出各类好玩的APP ，再比如研发文创产品，几乎出一款火一款。
“今天我们知道，文化产品最好根据人们的需要，加上创意两个字，根据人们不断变化的生活需要来研发，同时深入挖掘自己的文化资源。”单霁翔举了个例子，人们爱喝茶，故宫就找了五个皇帝收藏的五把紫砂壶，五种颜色，一星期五天，每天用一把，“生活多有节奏”。
许多人也的确认为，单霁翔就是故宫“不作高深之态”的推动者。在任期内，正是这位幽默又“萌萌哒”的院长通过一系列举措，让古老的故宫变样，开启了人见人爱的“网红”之旅。
“管理革命”：从拥挤到舒适参观
25日，当脚踩老布鞋、身穿白衬衫的单霁翔现身清华大学“未来已来”系列讲座现场时，全场瞬间掌声雷动。虽然退休了，但他依然能在不同类型人群中，收获着同等的喜欢。
单霁翔在2012年成了故宫博物院的“看门人”，“以前听说这里拥有世界最丰富的文物藏品，是世界来访量最多的博物馆，可我真正成为故宫一员后，却发现这些世界之最还有很大提升空间”。
“故宫正门明明有三个门洞，买票的观众只能走两边的小门，中间的门走贵宾车队。”有一回，单霁翔被一位东北来的老大爷拉住了，说一辈子就来一次故宫，非要从正门进，弄得他哭笑不得，给老人做了半天思想工作。
故宫需要扩大开放，让沉睡在库房的文物呈现在观众面前，让观众有尊严地看展览、感受到博物馆的魅力，这是单霁翔定下的第一个小目标。
在调研的基础上，故宫实行全网售票，改变安检程序，节约观众时间。同时开始“削峰填谷”，引导人们错时参观，每天限流八万人，参观舒适度大大提升。
“如果要以观众方便为中心，我们过去几十年的管理方法要重新审视 ，该改变的还要改变。”单霁翔说，就这样简简单单的组合拳打出去，拥挤的故宫广场有了改变。
解决小问题：让观众有尊严地参观故宫
环境变好了，单霁翔觉得这下观众应该舒心了。但很快发现，自己还是“太天真”。
“许多人第一次来，找不到方向。”他赶紧安排做一批统一的标识牌，搁在观众们的必经之处，同时设立电子标识牌，滚动播放展讯，还研发了自动讲解器，连粤语闽南话都有。
工作不忙的时候，单霁翔喜欢在故宫里溜达。有一回，他就发现，女厕所前排起了长队，“我们进行了大数据分析，得出结论，故宫女厕所应该是男厕所的2.6倍，所以我们设立女士专用卫生间”。
黄永玉老先生曾是故宫常客，那时的故宫卫生间像是“流沙河”。他也对单霁翔抛出过一个问题：现在的故宫卫生间怎样了？单霁翔说，当然是干净整洁，欢迎大家来参观。考虑到带孩子参观的不便，故宫还设立了母婴室。
坐下休息的地方少，单霁翔说，故宫做了一大批实木椅子供参观者使用，既实用又便于打扫。此外，还设置了严苛的标准，保证故宫地面上干干净净。
“人们说大殿怎么是黑的？我们解释这是木结构建筑，不能长期灯光照射。”话是如此，但单霁翔还是决定要“点亮”紫禁城，经过反复研究实验，在确保安全的前提下，采用LED冷光源，三大殿都被照亮了，“人们看得更清楚了”。
“当然，我们也没法偷懒了，宫殿俩礼拜就得打扫一回，不然脏一点儿观众就都看见了。”他乐呵呵的打趣。
拆违建，消除安全隐患
上任后，除了改善参观环境，单霁翔就注意到，得努力消除故宫安全隐患。
他老老实实走遍了故宫九千多间房子，看到的是躺在地上的兵马俑，还有犬牙交错的市政基础设施，“有两百多间房子里都是空着的大箱子，文物挪进库房，箱子就这么摆在这”。
很快，故宫建立了三个大型箱子存放库房，腾出了那些古建筑，清理了堆在炕上的褥子、门帘子，熏蒸消毒后放进专门的织绣库房。
坤宁宫旁的一个小佛堂以前堆满杂物，后来被清理的干干净净。两个星期的大扫除后，非开放区域的杂草也被拔干净了。
“我们建立了强大的安防系统，中控室里连接着三千多个高清摄像头，二十四小时全方位监控。”单霁翔介绍，同时在展柜下做了防震设施，同时不断提升防雷水平和监测。
为了防火，故宫研发大型消防设备，进不去的小巷子还配备了专门进入小庭院的消防设备。单霁翔说，故宫全体员工经常要参加消防演习，还得参加消防运动会，保持“战备”状态。
包括彩钢房在内的临时建筑也很快被拆掉了。单霁翔说，拆掉了一大圈花房后，皇子居住的南三所重现原貌。南大库区域变成了家具馆、慈宁宫东侧的小广场变成了展览地，春天办牡丹展，秋天办菊花展。
什么才是“文化创意产品”？
参观环境变好了，开放区域扩大了，文化活动增加了，故宫逐渐变成了“网红”一般的存在，一场“贺岁迎祥——紫禁城里过大年”硬是把参观淡季把变成了旺季。
当然，在移动互联网时代，它还有其他吸引人的办法，比如办网上展览，推出各类好玩的APP ，再比如研发文创产品，几乎出一款火一款。
“今天我们知道，文化产品最好根据人们的需要，加上创意两个字，根据人们不断变化的生活需要来研发，同时深入挖掘自己的文化资源。”单霁翔举了个例子，人们爱喝茶，故宫就找了五个皇帝收藏的五把紫砂壶，五种颜色，一星期五天，每天用一把，“生活多有节奏”。
Tuesday, June 18, 2019
比利时修道士酿啤酒被炒高价 推网购防倒卖
比利时的修道院啤酒一直受到追捧，但倒卖问题也十分严重。最近，比利时一家修道院推出了解决办法：设立网站直接销售。
比利时圣西思笃修道院（St Sixtus abbey）的西弗莱特伦（Westvleteren）酒厂是全球14家特拉普斯特啤酒生产商之一。
顾客购买一箱西弗莱特伦啤酒要花大约45欧元，每瓶约1.8欧元。按照规定，修道士会要求顾客不要倒卖啤酒。
但是修道士们去年发现，他们精心酿造的啤酒在荷兰的一个超市被再次售出，价格飞涨。修道士们十分不悦。
这家超市积存了7200瓶修道院的啤酒，售价为每瓶9欧元。
“我们真的很吃惊，在某种程度上给我们敲响了警钟：问题如此严重，一家公司能买下这么多酒。我们很不安。”一名修道士说。
这家修道院的啤酒曾被一些啤酒专家称之为世界上最好的啤酒。比利时布鲁塞尔和其他地方的价格可能要更高，反映市场对这种啤酒的需求十分旺盛。
修道士们对路透社称，在迪拜，单瓶啤酒售价为300美元。
这种啤酒在中国也有售卖。BBC中文记者在中国电商平台淘宝上看到，一瓶西弗莱特伦啤酒的售价在126到175元人民币不等。在销量最高的一家店铺中，不少消费者评价酒很好喝，但是价格太贵。
一名消费者说：“口感真的超级棒！喝了就忘不掉。可是价格太贵，负担不起，否则真的想每天一瓶。”
比利时修道士们并不从啤酒销售中营利，他们只生产足够产品支付他们的开销。
如今，修道院设立了网上预订系统，希望能更好地执行规定：每人两个月内只能购买两箱。
新系统将于周二（6月18日）正式启用。顾客需要注册，提供他们的地址、车牌号等个人信息，前一次购买时间较早的顾客优先。
圣西思笃修道院修道院院长马努·万·黑克修士（Brother Manu van Hecke）希望，新的销售系统能够满足西弗莱特伦啤酒爱好者们的需求。
“我们花了很长时间、很多精力来敲定一个便利顾客的方案。修道院的啤酒销售仍然只面向个人顾客。”他说。
去年，英国莱斯特郡的修道士们成为英国首批官方认可的特拉普斯特啤酒生产者。
英国圣伯纳德山修道院（Mount St Bernard Abbey）获得认证，成为国际特拉普斯特联盟（International Trappist Association）第14个会员。
比利时圣西思笃修道院（St Sixtus abbey）的西弗莱特伦（Westvleteren）酒厂是全球14家特拉普斯特啤酒生产商之一。
顾客购买一箱西弗莱特伦啤酒要花大约45欧元，每瓶约1.8欧元。按照规定，修道士会要求顾客不要倒卖啤酒。
但是修道士们去年发现，他们精心酿造的啤酒在荷兰的一个超市被再次售出，价格飞涨。修道士们十分不悦。
这家超市积存了7200瓶修道院的啤酒，售价为每瓶9欧元。
“我们真的很吃惊，在某种程度上给我们敲响了警钟：问题如此严重，一家公司能买下这么多酒。我们很不安。”一名修道士说。
这家修道院的啤酒曾被一些啤酒专家称之为世界上最好的啤酒。比利时布鲁塞尔和其他地方的价格可能要更高，反映市场对这种啤酒的需求十分旺盛。
修道士们对路透社称，在迪拜，单瓶啤酒售价为300美元。
这种啤酒在中国也有售卖。BBC中文记者在中国电商平台淘宝上看到，一瓶西弗莱特伦啤酒的售价在126到175元人民币不等。在销量最高的一家店铺中，不少消费者评价酒很好喝，但是价格太贵。
一名消费者说：“口感真的超级棒！喝了就忘不掉。可是价格太贵，负担不起，否则真的想每天一瓶。”
比利时修道士们并不从啤酒销售中营利，他们只生产足够产品支付他们的开销。
如今，修道院设立了网上预订系统，希望能更好地执行规定：每人两个月内只能购买两箱。
新系统将于周二（6月18日）正式启用。顾客需要注册，提供他们的地址、车牌号等个人信息，前一次购买时间较早的顾客优先。
圣西思笃修道院修道院院长马努·万·黑克修士（Brother Manu van Hecke）希望，新的销售系统能够满足西弗莱特伦啤酒爱好者们的需求。
“我们花了很长时间、很多精力来敲定一个便利顾客的方案。修道院的啤酒销售仍然只面向个人顾客。”他说。
去年，英国莱斯特郡的修道士们成为英国首批官方认可的特拉普斯特啤酒生产者。
英国圣伯纳德山修道院（Mount St Bernard Abbey）获得认证，成为国际特拉普斯特联盟（International Trappist Association）第14个会员。
Monday, June 3, 2019
Система распознавания лиц. Как она работает на примере Москвы и Лондона
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году в столице заработает система распознавания лиц с помощью уличных видеокамер. Сейчас такая технология уже используется в московском метро; Собянин говорит, что мэрия в вопросе наблюдения за гражданами ориентируется на китайские мегаполисы.
Лондон на протяжении последних 15 лет имеет репутацию города с самым большим количеством видеокамер.
Русская служба Би-би-си сравнила, как используются видеонаблюдение и распознавание лиц в этих двух городах.
Как устроено видеонаблюдение в Москве
Считается, что современная система видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город" в Москве появилась в 2011-2012 году. До этого она была довольно архаичной, использовалась неэффективно, многие камеры просто не работали. В 2016 году директор департамента дополнительных услуг "Ростелекома" Илья Лисовский говорил изданию The Village, что в Москве установлено 140 тысяч видеокамер нового поколения.
С тех пор, судя по сообщениям разных СМИ, количество видеокамер увеличивалось примерно на 7-10 тысяч в год. В мае 2019-го Сергей Собянин сказал, что в Москве их 167 тысяч. Мэр добавил, что видеозаписи оттуда используются при расследовании 70% всех совершенных преступлений.
Большинство камер установлены у подъездов жилых домов и административных зданий, в школах, вузах, торговых центрах. Не менее 2,5 тысяч установлены в местах массового скопления людей.
"Комсомольская правда" приводила статистику: чаще всего записи с видеокамер используются для расследования вандализма или краж (в 52% случаев) и для разбора ДТП (в 40% случаев).
В ходе следствия, а потом суда по "болотному делу" о беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года стало понятно, что в основу обвинительных материалов легли записи с камер уличного наблюдения. Новые задержания проводились по мере поступления все новых видеозаписей, эти же кадры использовались в суде как доказательства вины демонстрантов.
В феврале 2014 года после убийства в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова выяснилось, что ключевые камеры, которые могли бы зафиксировать убийц, не работали.
В июле 2016 года "Медуза" впервые рассказала о технологии FaceТ и приложении FindFace. Это они лежат в основе современного биометрического наблюдения, позволяют распознать лицо прохожего и идентифицировать его по правоохранительным базам данных. Именно об этих видеокамерах и говорил Сергей Собянин.
Автора технологии зовут Артем Кухаренко. Сначала он написал приложение, позволяющее по фотографии определить породу собаки, потом занялся людьми, став одним из создателей компании N-Tech Lab. Компания разработала нейросеть, которая позволяет узнать человека по фотографии и идентифицировать его, сравнив изображение с его фотографиями в социальных сетях. В первую очередь, во "ВКонтакте".
Технологией сразу же заинтересовались власти Москвы и других российских городов. И, главное, правоохранительные органы.
В тестовом режиме система работала в 2017 и 2018 году во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу в Москве. По официальной версии, чтобы выявлять болельщиков из черного списка, которым запрещен проход на стадионы.
Официальных данных, сколько человек и за что арестовали в России после опознания видеокамерой, нет.
На практике в октябре 2018-го с системой столкнулся активист леворадикальной организации "Другая Россия" Михаил Аксель. Он рассказал изданию "Медиазона", что его остановили полицейские на станции метро "Спортивная".
Один из сотрудников правоохранительных органов показал ему свой смартфон. Там была фотография Акселя, сделанная камерой наблюдения, и сведения о нем из базы полиции. Смартфон издавал предупреждающий звук и мигал красным цветом. Это означало, что человек находится в розыске, объяснил полицейский.
После разбирательства Акселя отпустили. Он утверждал, что его данные в базу занесли сотрудники антиэкстремистского центра "Э". На вопрос молодого человека, как убрать его данные из базы, раз он официально ни в чем не обвиняется, сотрудник полиции ответил: "Никак".
Международная правозащитная группа "Агора" готовила ежегодные доклады "Россия под наблюдением" - о том, как российские власти "выстраивают тотальную систему наблюдения" за своими гражданами. "Обычный законопослушный житель России сегодня подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным через интернет, мобильный телефон, системы видеонаблюдения на улицах, в торговых центрах, на стадионах и прочих общественных местах, при любом случайном контакте с правоохранительной системой", - говорилось в одном из них.
В августе 2018 года Сергей Собянин сказал, что власти Москвы, развивая город, во многом ориентируются на китайские мегаполисы.
Китай - мировой лидер по технологиям наблюдения за своими гражданами. К 2020 году там планируется установить 600 миллионов видеокамер. У полицейских есть специальные очки-дисплеи, которые могут выдать информацию о прохожем - достаточно просто на него посмотреть. В апреле 2017 года на востоке Китая задержали находящегося в розыске мужчину. Полиция с помощью видеонаблюдения нашла его на стадионе во время концерта, где было 70 тысяч человек.
Как устроено видеонаблюдение в Британии
По данным организации Caught on Camera (она на протяжении 30 лет занимается разработкой систем видеонаблюдения по заказу государственных и коммерческих структур), в Лондоне и населенных пунктах вокруг него установлено 500 тысяч видеокамер, то есть в два с половиной раза больше, чем планируется оборудовать в Москве.
С середины 2000-х британские СМИ говорят о "кафкианском масштабе" видеонаблюдения - примерно с той же аргументацией, что и российские оппозиционные активисты. Оно якобы является вторжением в частную жизнь, и представители власти могут использовать его в своих целях.
Но конкретных примеров вторжения в частную жизнь эти СМИ, как правило, не приводят.
В мае 2019 года суд в Уэльсе начал рассматривать дело 36-летнего Эда Бриджеса. Он пожаловался, что полиция идентифицировала его с помощью видео в конце 2017 года как участника демонстрации протеста, хотя он просто ходил по магазинам в ходе рождественского шоппинга.
В газетах, как и в России, регулярно появляются фото и видео подозреваемых в различных преступлениях - с уличных видеокамер. 15 сентября 2017 года человек по имени Ахмед Хассан устроил взрыв на станции метро "Парсонс-грин" - полиция сумела восстановить все его действия в то утро.
Лондон на протяжении последних 15 лет имеет репутацию города с самым большим количеством видеокамер.
Русская служба Би-би-си сравнила, как используются видеонаблюдение и распознавание лиц в этих двух городах.
Как устроено видеонаблюдение в Москве
Считается, что современная система видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город" в Москве появилась в 2011-2012 году. До этого она была довольно архаичной, использовалась неэффективно, многие камеры просто не работали. В 2016 году директор департамента дополнительных услуг "Ростелекома" Илья Лисовский говорил изданию The Village, что в Москве установлено 140 тысяч видеокамер нового поколения.
С тех пор, судя по сообщениям разных СМИ, количество видеокамер увеличивалось примерно на 7-10 тысяч в год. В мае 2019-го Сергей Собянин сказал, что в Москве их 167 тысяч. Мэр добавил, что видеозаписи оттуда используются при расследовании 70% всех совершенных преступлений.
Большинство камер установлены у подъездов жилых домов и административных зданий, в школах, вузах, торговых центрах. Не менее 2,5 тысяч установлены в местах массового скопления людей.
"Комсомольская правда" приводила статистику: чаще всего записи с видеокамер используются для расследования вандализма или краж (в 52% случаев) и для разбора ДТП (в 40% случаев).
В ходе следствия, а потом суда по "болотному делу" о беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года стало понятно, что в основу обвинительных материалов легли записи с камер уличного наблюдения. Новые задержания проводились по мере поступления все новых видеозаписей, эти же кадры использовались в суде как доказательства вины демонстрантов.
В феврале 2014 года после убийства в центре Москвы оппозиционного политика Бориса Немцова выяснилось, что ключевые камеры, которые могли бы зафиксировать убийц, не работали.
В июле 2016 года "Медуза" впервые рассказала о технологии FaceТ и приложении FindFace. Это они лежат в основе современного биометрического наблюдения, позволяют распознать лицо прохожего и идентифицировать его по правоохранительным базам данных. Именно об этих видеокамерах и говорил Сергей Собянин.
Автора технологии зовут Артем Кухаренко. Сначала он написал приложение, позволяющее по фотографии определить породу собаки, потом занялся людьми, став одним из создателей компании N-Tech Lab. Компания разработала нейросеть, которая позволяет узнать человека по фотографии и идентифицировать его, сравнив изображение с его фотографиями в социальных сетях. В первую очередь, во "ВКонтакте".
Технологией сразу же заинтересовались власти Москвы и других российских городов. И, главное, правоохранительные органы.
В тестовом режиме система работала в 2017 и 2018 году во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу в Москве. По официальной версии, чтобы выявлять болельщиков из черного списка, которым запрещен проход на стадионы.
Официальных данных, сколько человек и за что арестовали в России после опознания видеокамерой, нет.
На практике в октябре 2018-го с системой столкнулся активист леворадикальной организации "Другая Россия" Михаил Аксель. Он рассказал изданию "Медиазона", что его остановили полицейские на станции метро "Спортивная".
Один из сотрудников правоохранительных органов показал ему свой смартфон. Там была фотография Акселя, сделанная камерой наблюдения, и сведения о нем из базы полиции. Смартфон издавал предупреждающий звук и мигал красным цветом. Это означало, что человек находится в розыске, объяснил полицейский.
После разбирательства Акселя отпустили. Он утверждал, что его данные в базу занесли сотрудники антиэкстремистского центра "Э". На вопрос молодого человека, как убрать его данные из базы, раз он официально ни в чем не обвиняется, сотрудник полиции ответил: "Никак".
Международная правозащитная группа "Агора" готовила ежегодные доклады "Россия под наблюдением" - о том, как российские власти "выстраивают тотальную систему наблюдения" за своими гражданами. "Обычный законопослушный житель России сегодня подвергается постоянному риску произвольного доступа к информации о его частной жизни и персональным данным через интернет, мобильный телефон, системы видеонаблюдения на улицах, в торговых центрах, на стадионах и прочих общественных местах, при любом случайном контакте с правоохранительной системой", - говорилось в одном из них.
В августе 2018 года Сергей Собянин сказал, что власти Москвы, развивая город, во многом ориентируются на китайские мегаполисы.
Китай - мировой лидер по технологиям наблюдения за своими гражданами. К 2020 году там планируется установить 600 миллионов видеокамер. У полицейских есть специальные очки-дисплеи, которые могут выдать информацию о прохожем - достаточно просто на него посмотреть. В апреле 2017 года на востоке Китая задержали находящегося в розыске мужчину. Полиция с помощью видеонаблюдения нашла его на стадионе во время концерта, где было 70 тысяч человек.
Как устроено видеонаблюдение в Британии
По данным организации Caught on Camera (она на протяжении 30 лет занимается разработкой систем видеонаблюдения по заказу государственных и коммерческих структур), в Лондоне и населенных пунктах вокруг него установлено 500 тысяч видеокамер, то есть в два с половиной раза больше, чем планируется оборудовать в Москве.
С середины 2000-х британские СМИ говорят о "кафкианском масштабе" видеонаблюдения - примерно с той же аргументацией, что и российские оппозиционные активисты. Оно якобы является вторжением в частную жизнь, и представители власти могут использовать его в своих целях.
Но конкретных примеров вторжения в частную жизнь эти СМИ, как правило, не приводят.
В мае 2019 года суд в Уэльсе начал рассматривать дело 36-летнего Эда Бриджеса. Он пожаловался, что полиция идентифицировала его с помощью видео в конце 2017 года как участника демонстрации протеста, хотя он просто ходил по магазинам в ходе рождественского шоппинга.
В газетах, как и в России, регулярно появляются фото и видео подозреваемых в различных преступлениях - с уличных видеокамер. 15 сентября 2017 года человек по имени Ахмед Хассан устроил взрыв на станции метро "Парсонс-грин" - полиция сумела восстановить все его действия в то утро.
Sunday, May 26, 2019
Суд Ирака приговорил к смертной казни французов, воевавших на стороне ИГ
Трое французов приговорены к смертной казни иракским судом. Их признали виновными в том, что они примкнули к "Исламскому государству" (ИГ; террористическая огранизация, запрещенная в России и других странах).
Подсудимые Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачу имеют право в течение 30 дней подать апелляцию, сообщает агентство Франс-пресс.
Они и еще девять французских граждан были захвачены на территории Сирии группой, которую поддерживают США. В феврале их конвоировали в Ирак для суда.
Франция пока не отреагировала на вердикт суда в Багдаде. Однако в феврале, когда президента Франции Эммануэля Макрона спрашивали о суде над французами, он отказался от комментариев, заявив, что это суверенное дело Ирака.
Правозащитные организации подвергли резкой критике судебные процессы над подозреваемыми боевиками ИГ в Ираке. По словам активистов, суды часто полагаются на косвенные доказательства или показания, которые были даны под давлением.
Что известно о подсудимых?
Кевин Гоно 32 года, он приехал с юго-востока Франции. Предполагается, что он попал в Сирию через Турцию и примкнул к "Фронту аль-Нусра" (ветви Аль-Каиды; террористическая организация запрещена в России), прежде чем присягнуть на верность ИГ.
Он был арестован в Сирии вместе с матерью, женой и сводным братом в декабре 2017 года. Французский суд также заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы.
41-летний Мачу принадлежал к ячейке ИГ, состоящей из выходцев из Европы, которые совершали нападения в Ираке и Сирии, а также планировали теракты в Париже и Брюсселе, согласно информации французского "Центр анализа терроризма" (фр. Centre d'analyse du Terrorisme, CAT).
32-летний парижанин Лопес отправился в находившийся под контролем ИГ город Мосул на севере Ирака вместе с женой и двумя детьми, а затем перебрался в Сирию, сообщает CAT по материалам следствия.
Какое-то время "Исламское государство" контролировало обширные участки территории как Сирии, так и Ирака. После нескольких лет боевых действий в конце 2017 года Ирак объявил о победе над ИГ на своей стороне границы.
С сирийской стороны основное наступление вел поддерживаемый США альянс арабских и курдских боевиков - Сирийские демократические силы (СДС). Группа взяла под свой контроль последний оплот джихадистов в марте.
Предположительно тысяча иностранных боевиков, а также много женщин и детей удерживается СДС.
Ирак предложил судить всех иностранных боевиков, удерживаемых СДС, на своей территории. Несколько сотен человек были переданы для судебного разбирательства иракскими судами, но ни один из них до сих пор не был казнен.
Какова судьба иностранцев, присоседившихся к ИГ?
Около 41 тысяч человек из десятков стран мира присоединились к "Исламскому государству" в Сирии и Ираке. Примерно каждый четвертый из них - женщина или ребенок.
Почти 6 тысяч человек прибыли из Западной Европы. Среди них 850 (в том числе 145 женщин и 50 детей) прибыли из Великобритании.
Считается, что подавляющее большинство боевиков ИГ были убиты или взяты в плен. Какую долю от них составляют иностранцы, неясно.
По оценкам экспертов, по меньшей мере 7 тысяч человек вернулись в страны проживания.
Подсудимые Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачу имеют право в течение 30 дней подать апелляцию, сообщает агентство Франс-пресс.
Они и еще девять французских граждан были захвачены на территории Сирии группой, которую поддерживают США. В феврале их конвоировали в Ирак для суда.
Франция пока не отреагировала на вердикт суда в Багдаде. Однако в феврале, когда президента Франции Эммануэля Макрона спрашивали о суде над французами, он отказался от комментариев, заявив, что это суверенное дело Ирака.
Правозащитные организации подвергли резкой критике судебные процессы над подозреваемыми боевиками ИГ в Ираке. По словам активистов, суды часто полагаются на косвенные доказательства или показания, которые были даны под давлением.
Что известно о подсудимых?
Кевин Гоно 32 года, он приехал с юго-востока Франции. Предполагается, что он попал в Сирию через Турцию и примкнул к "Фронту аль-Нусра" (ветви Аль-Каиды; террористическая организация запрещена в России), прежде чем присягнуть на верность ИГ.
Он был арестован в Сирии вместе с матерью, женой и сводным братом в декабре 2017 года. Французский суд также заочно приговорил его к девяти годам лишения свободы.
41-летний Мачу принадлежал к ячейке ИГ, состоящей из выходцев из Европы, которые совершали нападения в Ираке и Сирии, а также планировали теракты в Париже и Брюсселе, согласно информации французского "Центр анализа терроризма" (фр. Centre d'analyse du Terrorisme, CAT).
32-летний парижанин Лопес отправился в находившийся под контролем ИГ город Мосул на севере Ирака вместе с женой и двумя детьми, а затем перебрался в Сирию, сообщает CAT по материалам следствия.
Какое-то время "Исламское государство" контролировало обширные участки территории как Сирии, так и Ирака. После нескольких лет боевых действий в конце 2017 года Ирак объявил о победе над ИГ на своей стороне границы.
С сирийской стороны основное наступление вел поддерживаемый США альянс арабских и курдских боевиков - Сирийские демократические силы (СДС). Группа взяла под свой контроль последний оплот джихадистов в марте.
Предположительно тысяча иностранных боевиков, а также много женщин и детей удерживается СДС.
Ирак предложил судить всех иностранных боевиков, удерживаемых СДС, на своей территории. Несколько сотен человек были переданы для судебного разбирательства иракскими судами, но ни один из них до сих пор не был казнен.
Какова судьба иностранцев, присоседившихся к ИГ?
Около 41 тысяч человек из десятков стран мира присоединились к "Исламскому государству" в Сирии и Ираке. Примерно каждый четвертый из них - женщина или ребенок.
Почти 6 тысяч человек прибыли из Западной Европы. Среди них 850 (в том числе 145 женщин и 50 детей) прибыли из Великобритании.
Считается, что подавляющее большинство боевиков ИГ были убиты или взяты в плен. Какую долю от них составляют иностранцы, неясно.
По оценкам экспертов, по меньшей мере 7 тысяч человек вернулись в страны проживания.
Thursday, May 16, 2019
华为愿签“无监控”协议5G争议中突围新尝试
华为董事长梁华周二（5月14日）表示，华为愿意同包括英国在内的各国政府签订“无监控协议”。此前一些国家担忧中国会把华为产品用于监控，而华为否认其产品将带来任何间谍或破坏风险。
华为坚称该公司是独立于中国政府的一家民营企业。但是，一些国家出于国家安全考量禁止华为参与建设当地的5G流动通讯网络。
华为的欧洲进军之路并不顺利。德国政府提出了更严格的网络安全规则；英国在考虑对电信网络供应链进行审查，以确保其安全性和适应性。
法国议会本月将开始对一项议案进行辩论，这项议案要求对设备进行测试才有资格竞标合同，即要求供应商交出产业机密。诺基亚和爱立信已对此表示同意。
“无监控协议”
华为董事长梁华周二在伦敦的一场商业会议上表示：“我们愿意与包括英国在内的政府签订无监控协议，使我们的设备符合没有监控、没有后门的标准。”
华为是世界上最大的电信设备制造商。一些西方国家担忧在下一代5G移动网络中使用其产品会有安全问题，华为因此备受质疑。
梁华称，华为从不希望置身于政治漩涡之中。“网络安全问题不仅局限于一家供应商或一家公司，而是整个行业乃至世界面临的共同挑战”。
梁华表示，华为在国际市场上从未代表中国政府。“尽管华为总部设在中国，但我们实质是一家在全球运营的企业，”他说，“不论在全球何处运营，我们都致力于遵守所在国适用的法律和规范。”
澳大利亚和新西兰都禁止在其5G通讯网络中使用华为产品。
英国正在考虑允许华为在多大程度上参与其5G网络建设。据路透社报道，英国政府发言人周二表示：“英国电信网络的安全和适应力十分重要，我们将对华为设备在英国的部署方式进行严格管控。”
该发言人称，将马上公布华为供应链的评估结果，所有网络运营商都必须遵循该决定。
华为强调不受政府控制
英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）周二表示，英国不会作出损害与美国情报分享的决定，但是也不想与中国开始新冷战。
华为西欧地区副总裁沃特金斯周二（Tim Watkins）对BBC表示，美国最主要的担忧是华为以某种方式与中国政府相连，但事实并非如此。
“我们已经解释过很多次，华为是一家私营企业，企业是由员工持有，这是一种很不寻常的结构，尤其对于中国来说。”
“我们的创始人任先生在30几年前创办了企业，他已经明确表示，从未被要求交出任何客户数据或任何信息。他也明确表示，如果被这样要求他会拒绝。”
但是英国前国防大臣迈克尔·法伦（Michael Fallon）认为，英国是一个民主国家，政府对议会负责，但中国是专制政府，“某种程度来说，中国公司总是国家的一部分”。
“所以我认为，我们应该考虑美国的警告，我认为让华为参与到下一代电信网络的基础设施建设非常危险，”他说。
他认为，如果英国与美国和澳大利亚等其他“五眼联盟”盟友采取不同的做法，将是“巨大的错误”。
华为坚称该公司是独立于中国政府的一家民营企业。但是，一些国家出于国家安全考量禁止华为参与建设当地的5G流动通讯网络。
华为的欧洲进军之路并不顺利。德国政府提出了更严格的网络安全规则；英国在考虑对电信网络供应链进行审查，以确保其安全性和适应性。
法国议会本月将开始对一项议案进行辩论，这项议案要求对设备进行测试才有资格竞标合同，即要求供应商交出产业机密。诺基亚和爱立信已对此表示同意。
“无监控协议”
华为董事长梁华周二在伦敦的一场商业会议上表示：“我们愿意与包括英国在内的政府签订无监控协议，使我们的设备符合没有监控、没有后门的标准。”
华为是世界上最大的电信设备制造商。一些西方国家担忧在下一代5G移动网络中使用其产品会有安全问题，华为因此备受质疑。
梁华称，华为从不希望置身于政治漩涡之中。“网络安全问题不仅局限于一家供应商或一家公司，而是整个行业乃至世界面临的共同挑战”。
梁华表示，华为在国际市场上从未代表中国政府。“尽管华为总部设在中国，但我们实质是一家在全球运营的企业，”他说，“不论在全球何处运营，我们都致力于遵守所在国适用的法律和规范。”
澳大利亚和新西兰都禁止在其5G通讯网络中使用华为产品。
英国正在考虑允许华为在多大程度上参与其5G网络建设。据路透社报道，英国政府发言人周二表示：“英国电信网络的安全和适应力十分重要，我们将对华为设备在英国的部署方式进行严格管控。”
该发言人称，将马上公布华为供应链的评估结果，所有网络运营商都必须遵循该决定。
华为强调不受政府控制
英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）周二表示，英国不会作出损害与美国情报分享的决定，但是也不想与中国开始新冷战。
华为西欧地区副总裁沃特金斯周二（Tim Watkins）对BBC表示，美国最主要的担忧是华为以某种方式与中国政府相连，但事实并非如此。
“我们已经解释过很多次，华为是一家私营企业，企业是由员工持有，这是一种很不寻常的结构，尤其对于中国来说。”
“我们的创始人任先生在30几年前创办了企业，他已经明确表示，从未被要求交出任何客户数据或任何信息。他也明确表示，如果被这样要求他会拒绝。”
但是英国前国防大臣迈克尔·法伦（Michael Fallon）认为，英国是一个民主国家，政府对议会负责，但中国是专制政府，“某种程度来说，中国公司总是国家的一部分”。
“所以我认为，我们应该考虑美国的警告，我认为让华为参与到下一代电信网络的基础设施建设非常危险，”他说。
他认为，如果英国与美国和澳大利亚等其他“五眼联盟”盟友采取不同的做法，将是“巨大的错误”。
Tuesday, May 7, 2019
هل بات الإنتاج الدرامي في مصر تحت سيطرة الأمن؟
كانت الدراما المصرية في رمضان صناعة قوية وسوقاً مزدهرة لأعمال مميزة يقدمها نجوم الصف الأول على شاشات التلفزيون لتلقى أعلى نسب مشاهدة طوال الشهر الكريم.
لكن للعام الثاني على التوالي، أثيرت تساؤلات كثيرة حول الانخفاض الملحوظ في عدد الأعمال الدرامية المنتجة لأكثر من النصف، واحتكار جهة إنتاج واحدة تابعة لـ"مجموعة إعلام المصريين" التي تسيطر على أغلب المنصات الإعلامية في مصر.
ويؤكد المؤيدون لقرارات تقليص الإنتاج الدرامي أن الخطوات التي اتخذت تحد من سطوة "النجوم الكبار" وارتفاع أجورهم المبالغ بها، إضافة إلى تقنين الإنتاج الدرامي بما يضمن عدم خسارة القنوات العارضة.
لكن المعارضين يحذرون من "احتكار" إعلام المصريين" ممثلة في شركة "سينرجي" للإنتاج الدرامي، وتحدث بعضهم عن "أسباب غير معلنة" لتوقفهم عن العمل.
كما أثيرت تساؤلات حول رقابة أجهزة الدولة على مضمون الأعمال الدرامية بدعوى عدم السماح بـ "مخالفة المعايير الأخلاقية" أو "الأمنية".
كالعادة، ينطلق سباق الدراما الرمضانية على قدمٍ وساق قبل شهور عديدة من بداية شهر الصيام، ويترقب المشاهدون أخبار الأعمال الدرامية الغزيرة والنجوم الذين سيلعبون دور البطولة فيها. لكن هذا العام، انخفض عدد الأعمال الدرامية إلى 24 عملاً فقط، 15 منها من إنتاج سينرجي، بينما كان يبلغ عددها 40 عملاً سنوياً سابقاً.
وسينرجي واحدة من عدة شركات تعمل في مجال الإعلام في مصر وتخضع لسيطرة مجموعة "إعلام المصريين" التي تمتلك أغلب شبكات القنوات الفضائية المصرية مثل سي بي سي والحياة وأون إي إضافة إلى مواقع إلكترونية وصحف ومحطات إذاعية.
وتتبع مجموعة "إعلام المصريين" لشركة إيغل كابيتال للاستثمارات المالية، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016. وتشير تقارير صحفية محلية إلى أنها تتبع جهة حكومية سيادية.
ونقل موقع مصراوي عن رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" ومؤسس شركة سينرجي، تامر مرسي، قوله "إنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل في ظل ما طالب به رئيس الجمهورية من حتمية قيام الإعلام بدوره المطلوب في تنمية الدولة".
وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قد أثنى في أحد مؤتمرات الشباب على تدخل الدولة في الأعمال الدرامية في الماضي إذ قدمت "عناصر بناء إيجابي" ولم تسع إلى المكسب فقط.
في خطوة غير مسبوقة في صناعة الدراما في مصر، قررت سينرجي عدم عرض المسلسلات التي أنتجتها لهذا الموسم الرمضاني عبر "يوتيوب"، ولكن عبر تطبيق جديد هو "Watch It"، وبدأت الترويج له عبر شاشات القنوات التي تمتلكها إعلام المصريين.
والتطبيق غير مجاني ومتاح في المتجر الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظامي Android و Apple، وفقاً لموقع مصراوي، لتحرم بذلك ملايين المشاهدين الذين اعتادوا متابعة ما قد يفوتهم من مسلسلات عبر "يوتيوب".
وحذرت الناقدة الفنية، ماجدة موريس ،في حوار مع جريدة المال من أن "احتكار شركة إنتاج واحدة للمشهد الدرامي يؤثر سلبًا بالطبع على صناعة الدراما في المستقبل، لأنه بعدم وجود تنافسية حقيقية لن يتواجد سوى نجوم معينين كل عام، ومن ثم ستتأثر الصناعة بشكل كبير في الفترة المقبلة".
وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد كتبت منشوراً على موقع انستغرام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أشارت فيه إلى ما وصفته بـ "حرب" تشنها "مجموعة إعلام المصريين" لمنعها هي وفنانين آخرين من العمل، وأضافت أن المجموعة تدعي أنها تتحدث باسم "الجيش أو المخابرات". وأزالت عبد الرازق المنشور بعد ساعات.
وأثار غياب شركات الإنتاج المعروفة مثل العدل جروب وبي لينك عن خريطة الدراما الرمضانية للعام الثاني مزيداً من التساؤلات حول مصير صناعة الدراما في مصر في الفترة المقبلة.
فقد توقف إنتاج أربعة أعمال كبيرة على الأقل من بينها أعمال لفنانين كبار مثل يسرا وعادل إمام اللذان غابا عن الشاشة لأول مرة منذ سنوات.
وقال موقع التحرير أن المنتج السوري، محمد مشيش، صاحب شركة بي لينك الشهيرة قرر "الإبتعاد عن الدراما المصرية وتجميد نشاطه هنا، والعودة إلى لبنان والاستقرار هناك"، وأوقف العمل في مشروع مسلسل للنجمة هند صبري "لأسباب غير معلنة".
وفي منشور عبر صفحتها على الفيسبوك، حذرت المخرجة، كاملة أبو ذكري، من أن تقليص الإنتاج سيؤثر على دخل أكثر من مليوني شخص يعملون في صناعة الدراما والمسلسلات وتساءلت: "حد يفهمنا ليه حتقطعوا رزق ٢ مليون مواطن بيشتغلوا ويدفعوا ضرائب وعايشين من المهنه دي"!
في تطور آخر، حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كافة وسائل الإعلام وشركات الإنتاج من "مخالفة المعايير الأخلاقية" التي وضعها المجلس فيما يخص دراما وإعلانات شهر رمضان.
وفي تصريحات لموقع مصراوي قال وكيل المجلس الأعلى للإعلام، عبد الفتاح الجبالي، إن المجلس "وضع ضوابط محددة تتماشى مع القيم المصرية للإلتزام بها في شهر رمضان" من بينها منع بث أي محتوى يدعو إلى العنف أو التمييز بين المواطنين.
وأضاف الجبالي أن المجلس "سيخاطب الوسائل الإعلامية، وليس شركات الإنتاج حال بث أي مضمون يخالف الآداب العامة"، وقد تصل عقوبة المخالفين إلى "دفع 250 ألف جنيه غرامة لـلفظ الخارج مع حذف المشاهد المسيئة".
وتحدث المنتج الفني، صبري السماك لموقع المنصة، عن "الهيمنة الأمنية"، مشيراً إلى ما تتعرض له اﻷعمال الفنية من رقابة من قبل الدولة، "السيناريو بيروح الرقابة ومنها لإيد وزارة الداخلية، وممكن يتمنع إصدار تصريح بالموافقة عليه، فاللي بيتحكم هو اﻷمن".
لكن للعام الثاني على التوالي، أثيرت تساؤلات كثيرة حول الانخفاض الملحوظ في عدد الأعمال الدرامية المنتجة لأكثر من النصف، واحتكار جهة إنتاج واحدة تابعة لـ"مجموعة إعلام المصريين" التي تسيطر على أغلب المنصات الإعلامية في مصر.
ويؤكد المؤيدون لقرارات تقليص الإنتاج الدرامي أن الخطوات التي اتخذت تحد من سطوة "النجوم الكبار" وارتفاع أجورهم المبالغ بها، إضافة إلى تقنين الإنتاج الدرامي بما يضمن عدم خسارة القنوات العارضة.
لكن المعارضين يحذرون من "احتكار" إعلام المصريين" ممثلة في شركة "سينرجي" للإنتاج الدرامي، وتحدث بعضهم عن "أسباب غير معلنة" لتوقفهم عن العمل.
كما أثيرت تساؤلات حول رقابة أجهزة الدولة على مضمون الأعمال الدرامية بدعوى عدم السماح بـ "مخالفة المعايير الأخلاقية" أو "الأمنية".
كالعادة، ينطلق سباق الدراما الرمضانية على قدمٍ وساق قبل شهور عديدة من بداية شهر الصيام، ويترقب المشاهدون أخبار الأعمال الدرامية الغزيرة والنجوم الذين سيلعبون دور البطولة فيها. لكن هذا العام، انخفض عدد الأعمال الدرامية إلى 24 عملاً فقط، 15 منها من إنتاج سينرجي، بينما كان يبلغ عددها 40 عملاً سنوياً سابقاً.
وسينرجي واحدة من عدة شركات تعمل في مجال الإعلام في مصر وتخضع لسيطرة مجموعة "إعلام المصريين" التي تمتلك أغلب شبكات القنوات الفضائية المصرية مثل سي بي سي والحياة وأون إي إضافة إلى مواقع إلكترونية وصحف ومحطات إذاعية.
وتتبع مجموعة "إعلام المصريين" لشركة إيغل كابيتال للاستثمارات المالية، وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016. وتشير تقارير صحفية محلية إلى أنها تتبع جهة حكومية سيادية.
ونقل موقع مصراوي عن رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين" ومؤسس شركة سينرجي، تامر مرسي، قوله "إنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل في ظل ما طالب به رئيس الجمهورية من حتمية قيام الإعلام بدوره المطلوب في تنمية الدولة".
وكان الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قد أثنى في أحد مؤتمرات الشباب على تدخل الدولة في الأعمال الدرامية في الماضي إذ قدمت "عناصر بناء إيجابي" ولم تسع إلى المكسب فقط.
في خطوة غير مسبوقة في صناعة الدراما في مصر، قررت سينرجي عدم عرض المسلسلات التي أنتجتها لهذا الموسم الرمضاني عبر "يوتيوب"، ولكن عبر تطبيق جديد هو "Watch It"، وبدأت الترويج له عبر شاشات القنوات التي تمتلكها إعلام المصريين.
والتطبيق غير مجاني ومتاح في المتجر الخاص بالأجهزة التي تعمل بنظامي Android و Apple، وفقاً لموقع مصراوي، لتحرم بذلك ملايين المشاهدين الذين اعتادوا متابعة ما قد يفوتهم من مسلسلات عبر "يوتيوب".
وحذرت الناقدة الفنية، ماجدة موريس ،في حوار مع جريدة المال من أن "احتكار شركة إنتاج واحدة للمشهد الدرامي يؤثر سلبًا بالطبع على صناعة الدراما في المستقبل، لأنه بعدم وجود تنافسية حقيقية لن يتواجد سوى نجوم معينين كل عام، ومن ثم ستتأثر الصناعة بشكل كبير في الفترة المقبلة".
وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد كتبت منشوراً على موقع انستغرام في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أشارت فيه إلى ما وصفته بـ "حرب" تشنها "مجموعة إعلام المصريين" لمنعها هي وفنانين آخرين من العمل، وأضافت أن المجموعة تدعي أنها تتحدث باسم "الجيش أو المخابرات". وأزالت عبد الرازق المنشور بعد ساعات.
وأثار غياب شركات الإنتاج المعروفة مثل العدل جروب وبي لينك عن خريطة الدراما الرمضانية للعام الثاني مزيداً من التساؤلات حول مصير صناعة الدراما في مصر في الفترة المقبلة.
فقد توقف إنتاج أربعة أعمال كبيرة على الأقل من بينها أعمال لفنانين كبار مثل يسرا وعادل إمام اللذان غابا عن الشاشة لأول مرة منذ سنوات.
وقال موقع التحرير أن المنتج السوري، محمد مشيش، صاحب شركة بي لينك الشهيرة قرر "الإبتعاد عن الدراما المصرية وتجميد نشاطه هنا، والعودة إلى لبنان والاستقرار هناك"، وأوقف العمل في مشروع مسلسل للنجمة هند صبري "لأسباب غير معلنة".
وفي منشور عبر صفحتها على الفيسبوك، حذرت المخرجة، كاملة أبو ذكري، من أن تقليص الإنتاج سيؤثر على دخل أكثر من مليوني شخص يعملون في صناعة الدراما والمسلسلات وتساءلت: "حد يفهمنا ليه حتقطعوا رزق ٢ مليون مواطن بيشتغلوا ويدفعوا ضرائب وعايشين من المهنه دي"!
في تطور آخر، حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كافة وسائل الإعلام وشركات الإنتاج من "مخالفة المعايير الأخلاقية" التي وضعها المجلس فيما يخص دراما وإعلانات شهر رمضان.
وفي تصريحات لموقع مصراوي قال وكيل المجلس الأعلى للإعلام، عبد الفتاح الجبالي، إن المجلس "وضع ضوابط محددة تتماشى مع القيم المصرية للإلتزام بها في شهر رمضان" من بينها منع بث أي محتوى يدعو إلى العنف أو التمييز بين المواطنين.
وأضاف الجبالي أن المجلس "سيخاطب الوسائل الإعلامية، وليس شركات الإنتاج حال بث أي مضمون يخالف الآداب العامة"، وقد تصل عقوبة المخالفين إلى "دفع 250 ألف جنيه غرامة لـلفظ الخارج مع حذف المشاهد المسيئة".
وتحدث المنتج الفني، صبري السماك لموقع المنصة، عن "الهيمنة الأمنية"، مشيراً إلى ما تتعرض له اﻷعمال الفنية من رقابة من قبل الدولة، "السيناريو بيروح الرقابة ومنها لإيد وزارة الداخلية، وممكن يتمنع إصدار تصريح بالموافقة عليه، فاللي بيتحكم هو اﻷمن".
Friday, May 3, 2019
आयोग ने आंध्र के 4 जिलों में आचार संहिता हटाई; ओडिशा में तेज हवाओं से छतें उड़ीं-कारें पलटीं, 3 की मौत
भुवनेश्वर. 1999 में आए सुपर सायक्लोन के बाद सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा फैनी शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे ओडिशा के पुरी तट से टकराया। इससे कई मकानों काे नुकसान पहुंचा है। हजारों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। निचली बस्तियों में पानी भर गया। जिस वक्त तूफान पुरी तट से टकराया, हवा की रफ्तार 175 किमी/घंटे थी। कुछ स्थानों पर यह 200 किमी/घंटे तक पहुंची। इस बीच तीन लोगों की मौत हो गई है।
ओडिशा के स्टेट स्पेशल रिलीफ कमिश्नर बीपी सेठी ने कहा, ‘‘मैं तीन मौतों की पुष्टि कर सकता हूं। एक बुजुर्ग की मृत्यु हार्टअटैक से हुई। जबकि दो व्यक्ति चेतावनी के बावजूद तूफान में गए। पेड़ गिरने से उनकी मौत हो गई।’’ फैनी अब बंगाल की ओर बढ़ रहा है। कोलकाता में बारिश शुरू हो गई है।
इससे पहले फैनी तूफान की वजह से चुनाव आयोग ने आंध्रप्रदेश के चार जिलों- पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम से आचार संहिता हटा ली। यह फैसला राहत कार्यों में आने वाली संभावित अड़चनों की वजह से किया गया।
मौसम विभाग के मुताबिक, फैनी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा ऐसे में पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इससे पहले ओडिशा में एहतियात के तौर पर 15 जिलों से 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यह 20 साल में ओडिशा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान है।
इमरजेंसी नंबर
ओडिशा- 06742534177, गृह मंत्रालय- 1938, सिक्युरिटी- 182
अपडेट्स...
मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा अगले तीन घंटे में तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 150 से 160 किमी/तक हो जाएगी। यह धीरे-धीरे कमजोर पड़कर उत्तर-पश्चिम की तरफ चला जाएगा।
दिल्ली मौसम विभाग के मृत्युंजय महापात्र ने कहा- फैनी आंध्रप्रदेश से आगे बढ़ा। इससे राज्य के तीन जिलों में भारी बारिश हुई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 48 घंटे के लिए अपनी सभी रैलियां रद्द कीं।
कोलकाता में भी फैनी का असर दिखाई देने लगा है। यहां बारिश शुरू हो गई है।
फैनी का मुख्य केंद्र ओडिशा से आगे निकल रहा है।
ओडिशा में तूफान की वजह से बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने बताया कि फैनी का मुख्य घेरा करीब 25 किलाेमीटर का। इसके असर से 150 से 175 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। कुछ स्थानों पर यह करीब 200 किमी/घंटे तक पहुंच गई।
एनडीआरएफ ने एडवायजरी में कहा- तूफान के बाद क्षतिग्रस्त भवनों में न जाएं। बिजली के खुले तारों को न छुएं। मछुआरे अतिरिक्त बैटरी के साथ रेडियो सेट रखें।
एनडीआरएफ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव का काम शुरू किया।
भुवनेश्वर, बेरहामपुर, बालूगांव में फैनी का जबर्दस्त असर, कई पेड़ गिरे।
पुरी के साथ ही राज्य के ज्यादातर तटवर्ती इलाकों में जोरदार बारिश।
फैनी के असर से आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज हवाओं के साथ बारिश।
इस बीच 32 वर्षीय महिला ने रेलवे हॉस्पिटल में नवजात को जन्म दिया। सुबह साढ़े 11 बजे हुई इस बच्ची का नाम फैनी रखा गया है। महिला रेलवे कर्मचारी है। कोच रिपेयर वर्कशॉप में बतौर हेल्पर काम करती है। मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं।
भुवनेश्वर में एम्स हॉस्टल की छत उड़ गई। अस्पताल में लगीं एसी और खिड़कियां भी टूट गईं। हालांकि, एम्स में मौजूद मरीजों, डॉक्टर्स और स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
नौसेना के 3 जहाज राहत कार्य के लिए तैनात
तटरक्षक बल ने कहा है कि चक्रवाती तूफान फोनी को देखते हुए 34 राहत दलों और चार तटरक्षक पोतों को राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने दिल्ली में कहा कि नौसेना के पोत सहयाद्री, रणवीर और कदमत को राहत सामग्री और चिकित्सा दलों के साथ तैनात किया गया है।
5000 किचन बनाए गए
एनडीआरएफ की 28, ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रैपिड एक्शन फोर्स की 20 यूनिट और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के 525 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 302 रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई हैं। राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था करने के लिए 5000 किचन बनाए गए हैं।
तटीय जिलों में यातायात बंद
ओडिशा के तटीय जिलों में फैनी के दौरान रेल, सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गुरुवार मध्यरात्रि से बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें 24 घंटे के लिए रोक दी गई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट भी शुक्रवार रात से शनिवार शाम तक बंद रहेगा।
चक्रवात से ओडिशा के 14 जिले प्रभावित होंगे
चक्रवात का ओडिशा के 14 जिलों में असर है। इनमें पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, गंजम, खुर्दा, जाजपुर, नयागढ़, कटक, गाजापटी, मयूरभंज, ढेंकानाल और कियोंझर शामिल हैं। चक्रवात ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेगा। इसका असर आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के उत्तर-पूर्व इलाकों में भी दिखेगा। बंगाल में पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले, हावड़ा, हुगली, झारग्राम, कोलकाता के साथ ही श्रीकाकुलम, विजयनगरम और आंध्रप्रदेश का विशाखापत्तनम जिला भी तूफान से प्रभावित हो सकता है।
20 साल में ओडिशा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान
ज्वाइंट टाईफून वॉर्निंग सेंटर (जेडब्ल्यूटीसी) के मुताबिक फैनी तूफान बीते 20 सालों में अब तक का सबसे खतरनाक चक्रवात साबित हो सकता है। ओडिशा में 1999 में आए सुपर साइक्लोन से करीब 10 हजार लोग मारे गए थे। भारतीय मौसम विभाग सूत्रों के मुताबिक पिछले 43 सालों में यह पहली बार है जब अप्रैल में भारत के आसपास मौजूद समुद्री क्षेत्र में ऐसा कोई चक्रवाती तूफान उठा है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के पूर्व निदेशक शरत साहू के मुताबिक- ओडिशा में 1893, 1914, 1917, 1982 और 1989 की गर्मियों में भी तूफान आए थे। लेकिन इस बार का चक्रवात बंगाल की खाड़ी के गर्म होने से बना है। लिहाजा यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
ओडिशा के स्टेट स्पेशल रिलीफ कमिश्नर बीपी सेठी ने कहा, ‘‘मैं तीन मौतों की पुष्टि कर सकता हूं। एक बुजुर्ग की मृत्यु हार्टअटैक से हुई। जबकि दो व्यक्ति चेतावनी के बावजूद तूफान में गए। पेड़ गिरने से उनकी मौत हो गई।’’ फैनी अब बंगाल की ओर बढ़ रहा है। कोलकाता में बारिश शुरू हो गई है।
इससे पहले फैनी तूफान की वजह से चुनाव आयोग ने आंध्रप्रदेश के चार जिलों- पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम से आचार संहिता हटा ली। यह फैसला राहत कार्यों में आने वाली संभावित अड़चनों की वजह से किया गया।
मौसम विभाग के मुताबिक, फैनी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा ऐसे में पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इससे पहले ओडिशा में एहतियात के तौर पर 15 जिलों से 11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यह 20 साल में ओडिशा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान है।
इमरजेंसी नंबर
ओडिशा- 06742534177, गृह मंत्रालय- 1938, सिक्युरिटी- 182
अपडेट्स...
मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा अगले तीन घंटे में तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 150 से 160 किमी/तक हो जाएगी। यह धीरे-धीरे कमजोर पड़कर उत्तर-पश्चिम की तरफ चला जाएगा।
दिल्ली मौसम विभाग के मृत्युंजय महापात्र ने कहा- फैनी आंध्रप्रदेश से आगे बढ़ा। इससे राज्य के तीन जिलों में भारी बारिश हुई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 48 घंटे के लिए अपनी सभी रैलियां रद्द कीं।
कोलकाता में भी फैनी का असर दिखाई देने लगा है। यहां बारिश शुरू हो गई है।
फैनी का मुख्य केंद्र ओडिशा से आगे निकल रहा है।
ओडिशा में तूफान की वजह से बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने बताया कि फैनी का मुख्य घेरा करीब 25 किलाेमीटर का। इसके असर से 150 से 175 किमी/घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। कुछ स्थानों पर यह करीब 200 किमी/घंटे तक पहुंच गई।
एनडीआरएफ ने एडवायजरी में कहा- तूफान के बाद क्षतिग्रस्त भवनों में न जाएं। बिजली के खुले तारों को न छुएं। मछुआरे अतिरिक्त बैटरी के साथ रेडियो सेट रखें।
एनडीआरएफ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव का काम शुरू किया।
भुवनेश्वर, बेरहामपुर, बालूगांव में फैनी का जबर्दस्त असर, कई पेड़ गिरे।
पुरी के साथ ही राज्य के ज्यादातर तटवर्ती इलाकों में जोरदार बारिश।
फैनी के असर से आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में तेज हवाओं के साथ बारिश।
इस बीच 32 वर्षीय महिला ने रेलवे हॉस्पिटल में नवजात को जन्म दिया। सुबह साढ़े 11 बजे हुई इस बच्ची का नाम फैनी रखा गया है। महिला रेलवे कर्मचारी है। कोच रिपेयर वर्कशॉप में बतौर हेल्पर काम करती है। मां और बेटी दोनों स्वस्थ हैं।
भुवनेश्वर में एम्स हॉस्टल की छत उड़ गई। अस्पताल में लगीं एसी और खिड़कियां भी टूट गईं। हालांकि, एम्स में मौजूद मरीजों, डॉक्टर्स और स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
नौसेना के 3 जहाज राहत कार्य के लिए तैनात
तटरक्षक बल ने कहा है कि चक्रवाती तूफान फोनी को देखते हुए 34 राहत दलों और चार तटरक्षक पोतों को राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा ने दिल्ली में कहा कि नौसेना के पोत सहयाद्री, रणवीर और कदमत को राहत सामग्री और चिकित्सा दलों के साथ तैनात किया गया है।
5000 किचन बनाए गए
एनडीआरएफ की 28, ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट रैपिड एक्शन फोर्स की 20 यूनिट और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के 525 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 302 रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई हैं। राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था करने के लिए 5000 किचन बनाए गए हैं।
तटीय जिलों में यातायात बंद
ओडिशा के तटीय जिलों में फैनी के दौरान रेल, सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गुरुवार मध्यरात्रि से बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें 24 घंटे के लिए रोक दी गई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट भी शुक्रवार रात से शनिवार शाम तक बंद रहेगा।
चक्रवात से ओडिशा के 14 जिले प्रभावित होंगे
चक्रवात का ओडिशा के 14 जिलों में असर है। इनमें पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, गंजम, खुर्दा, जाजपुर, नयागढ़, कटक, गाजापटी, मयूरभंज, ढेंकानाल और कियोंझर शामिल हैं। चक्रवात ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेगा। इसका असर आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के उत्तर-पूर्व इलाकों में भी दिखेगा। बंगाल में पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले, हावड़ा, हुगली, झारग्राम, कोलकाता के साथ ही श्रीकाकुलम, विजयनगरम और आंध्रप्रदेश का विशाखापत्तनम जिला भी तूफान से प्रभावित हो सकता है।
20 साल में ओडिशा से टकराने वाला सबसे खतरनाक तूफान
ज्वाइंट टाईफून वॉर्निंग सेंटर (जेडब्ल्यूटीसी) के मुताबिक फैनी तूफान बीते 20 सालों में अब तक का सबसे खतरनाक चक्रवात साबित हो सकता है। ओडिशा में 1999 में आए सुपर साइक्लोन से करीब 10 हजार लोग मारे गए थे। भारतीय मौसम विभाग सूत्रों के मुताबिक पिछले 43 सालों में यह पहली बार है जब अप्रैल में भारत के आसपास मौजूद समुद्री क्षेत्र में ऐसा कोई चक्रवाती तूफान उठा है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के पूर्व निदेशक शरत साहू के मुताबिक- ओडिशा में 1893, 1914, 1917, 1982 और 1989 की गर्मियों में भी तूफान आए थे। लेकिन इस बार का चक्रवात बंगाल की खाड़ी के गर्म होने से बना है। लिहाजा यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
Tuesday, April 30, 2019
भारतीय सेना को हिमालय में 32 इंच लंबे पगमार्क मिले, अनुमान- येति के निशान हो सकते हैं
नई दिल्ली. भारतीय सेना को हिमालय में 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पदचिह्न मिले हैं। माना जा रहा है कि ये हिममानव या येति के हो सकते हैं, जिनका जिक्र पौराणिक कथाओं में किया जाता रहा है। सेना की ओर से बर्फ पर पदचिह्न की तस्वीरें सोमवार को ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गईं। आर्मी के पवर्तारोही दल को ये रहस्यमयी पदचिह्न 9 अप्रैल को मकालू बेस कैम्प के पास नजर आए थे। यह कैम्प 5250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पैरों के ये निशान मिलने की जगह नेपास के माकालू वरुण नेशनल पार्क के पास स्थित है।
सेना का कहना है कि टीम के लौटने पर पदचिह्न की तस्वीरों का निरीक्षण किया गया। तस्वीरें ट्विटर पर साझा की गईं ताकि वैज्ञानिक तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा सके। दूसरी ओर, आर्मी के तस्वीरें पोस्ट करने के बाद येति के अस्तित्व को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। यूजर्स ने सवाल उठाए कि कहीं यह प्रैंक तो नहीं। सिर्फ पैरों के निशान ही क्यों शेयर किए? कुछ लोगों ने कहा कि शायद भारतीय सेना का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया।
हिमालय में येति की मौजूदगी को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि येति इंसान और वानर की तरह दिखते हैं, जो सामान्य मानव से काफी बड़े होते हैं। इन्हें हिमालय का असली निवासी माना जाता है। हालांकि, अभी तक येति की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं।
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों पर गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है। स्वामी काफी समय से आरोप लगा रहे हैं कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने राहुल गांधी को हिममानव की तरह मैन ऑफ मिस्ट्री बताया। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पांच साल से चुप क्यों थी? पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा- पूरा देश जानता है कि राहुल हिंदुस्तानी हैं। वे सबके सामने पैदा हुए, बड़े हुए। बाकी सब बातें बकवास हैं।
नागरिकता मामलों के डायरेक्टर बीसी जोशी ने नोटिस में राहुल से कहा, “मंत्रालय को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से शिकायत मिली है कि आप यूके में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक और सचिव पद पर रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी के 10 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2006 तक के सालाना रिटर्न में आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश और जन्मतिथि 19 जून 1970 है।''
राहुल गांधी की हर चीज संदिग्ध: भाजपा
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘राहुल गांधी की नागरिकता, कंपनी और उनकी विदेश यात्राएं सभी संदिग्ध हैं। सवाल है कि राहुल गांधी लंदन वाले हैं या लुटियन वाले। राहुल गांधी कन्फ्यूजन के पर्याय हैं। वे हिममानव की तरह मैन ऑफ द मिस्ट्री बन चुके हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे किन-किन कंपनियों के सीईओ हैं और उनके पगमार्क कहां-कहां जा रहे हैं। एसपीजी सुरक्षा के बाद भी किसी को पता नहीं होता है कि वे कहां चले जाते हैं।’’
सेना का कहना है कि टीम के लौटने पर पदचिह्न की तस्वीरों का निरीक्षण किया गया। तस्वीरें ट्विटर पर साझा की गईं ताकि वैज्ञानिक तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा सके। दूसरी ओर, आर्मी के तस्वीरें पोस्ट करने के बाद येति के अस्तित्व को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। यूजर्स ने सवाल उठाए कि कहीं यह प्रैंक तो नहीं। सिर्फ पैरों के निशान ही क्यों शेयर किए? कुछ लोगों ने कहा कि शायद भारतीय सेना का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया।
हिमालय में येति की मौजूदगी को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि येति इंसान और वानर की तरह दिखते हैं, जो सामान्य मानव से काफी बड़े होते हैं। इन्हें हिमालय का असली निवासी माना जाता है। हालांकि, अभी तक येति की मौजूदगी के पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं।
नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों पर गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया। मंत्रालय ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है। स्वामी काफी समय से आरोप लगा रहे हैं कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने राहुल गांधी को हिममानव की तरह मैन ऑफ मिस्ट्री बताया। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पांच साल से चुप क्यों थी? पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा- पूरा देश जानता है कि राहुल हिंदुस्तानी हैं। वे सबके सामने पैदा हुए, बड़े हुए। बाकी सब बातें बकवास हैं।
नागरिकता मामलों के डायरेक्टर बीसी जोशी ने नोटिस में राहुल से कहा, “मंत्रालय को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से शिकायत मिली है कि आप यूके में रजिस्टर्ड बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक और सचिव पद पर रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी के 10 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2006 तक के सालाना रिटर्न में आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश और जन्मतिथि 19 जून 1970 है।''
राहुल गांधी की हर चीज संदिग्ध: भाजपा
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘राहुल गांधी की नागरिकता, कंपनी और उनकी विदेश यात्राएं सभी संदिग्ध हैं। सवाल है कि राहुल गांधी लंदन वाले हैं या लुटियन वाले। राहुल गांधी कन्फ्यूजन के पर्याय हैं। वे हिममानव की तरह मैन ऑफ द मिस्ट्री बन चुके हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे किन-किन कंपनियों के सीईओ हैं और उनके पगमार्क कहां-कहां जा रहे हैं। एसपीजी सुरक्षा के बाद भी किसी को पता नहीं होता है कि वे कहां चले जाते हैं।’’
Thursday, April 4, 2019
美国向印度出售反潜直升机 应对中国潜艇威胁
美国批准向印度出售24架MH-60R型海鹰特种反潜直升机。有评论认为在中国于印度洋扩张之际，这极大增强了印度反潜军力。
2019年4月，美国国务院对印度去年底提交的这份军购请求予以快速答复表示，国务院通知美国国会，从法律上要求其为印度购买价值共计26亿美元的24架直升机开绿灯。
洛克希德·马丁公司制造的MH-60R型海鹰直升机的绰号被称为 “罗密欧”，被形容为当前世界上最先进的海军舰载直升机，是美国海军现役机型之一，这种双引擎直升机具有全天候及恶劣天候下作战的性能，可以执行攻击船只、猎杀潜艇、载运武装人员穿越敌人防线、执行海上搜救等多重复杂任务。
美国国务院在一份声明中表示，这一出售协议将通过加强美印战略关系和改善主要防御伙伴的安全, 支持美国的外交政策和国家安全。
声明表示：印度是美国的一个主要的防御伙伴，印度将继续是在印太和南亚地区为政治稳定、和平与经济发展的一支重要力量。
历史背景
冷战结束后，印度改善了与美国的一度疏远的关系。在世界上最大的两个民主国家都担心中国不断崛起和伊斯兰极端主义兴起的形势下，印美两国找到共同的战略利益，印度已成为美国主要的国防伙伴之一。
随着中国成为全球海军大国，中国对印度洋的兴趣日益增加，印度感到震惊。
在被印度和美国观察家称为 “珍珠链” 的战略中, 中国不断扩大利用位于印度洋的海军基地，其中最让这些观察家注目的是中国在印度历史上的对手巴基斯坦开发的瓜达尔港。
印度海军就此回应，将以确保从霍尔木兹海峡到马六甲海峡的整个印度洋的航行自由作为其战略规划宗旨。
美国制造的“罗密欧”将补充并逐步取代印度海军现役但已经老化的英国制造的海王直升机和俄国造直升机。
近期，中国媒体公开报道称，中国出口给巴基斯坦海军的S-20P潜艇，安装了性能先进的AIP动力系统，可以保证其在静默潜航状态下长途奔袭印度主要海军港口。
巴基斯坦海军目前的主力反潜直升机是中国出口的直-9EC舰载反潜直升机，主要装备在巴基斯坦海军的从中国购买的F-22P导弹护卫舰上。
F-22P导弹护卫舰是中国专门为巴基斯坦海军建造的3000吨级导弹护卫舰，拥有比较完善的防空、反舰、反潜作战能力。
2019年4月，美国国务院对印度去年底提交的这份军购请求予以快速答复表示，国务院通知美国国会，从法律上要求其为印度购买价值共计26亿美元的24架直升机开绿灯。
洛克希德·马丁公司制造的MH-60R型海鹰直升机的绰号被称为 “罗密欧”，被形容为当前世界上最先进的海军舰载直升机，是美国海军现役机型之一，这种双引擎直升机具有全天候及恶劣天候下作战的性能，可以执行攻击船只、猎杀潜艇、载运武装人员穿越敌人防线、执行海上搜救等多重复杂任务。
美国国务院在一份声明中表示，这一出售协议将通过加强美印战略关系和改善主要防御伙伴的安全, 支持美国的外交政策和国家安全。
声明表示：印度是美国的一个主要的防御伙伴，印度将继续是在印太和南亚地区为政治稳定、和平与经济发展的一支重要力量。
历史背景
冷战结束后，印度改善了与美国的一度疏远的关系。在世界上最大的两个民主国家都担心中国不断崛起和伊斯兰极端主义兴起的形势下，印美两国找到共同的战略利益，印度已成为美国主要的国防伙伴之一。
随着中国成为全球海军大国，中国对印度洋的兴趣日益增加，印度感到震惊。
在被印度和美国观察家称为 “珍珠链” 的战略中, 中国不断扩大利用位于印度洋的海军基地，其中最让这些观察家注目的是中国在印度历史上的对手巴基斯坦开发的瓜达尔港。
印度海军就此回应，将以确保从霍尔木兹海峡到马六甲海峡的整个印度洋的航行自由作为其战略规划宗旨。
美国制造的“罗密欧”将补充并逐步取代印度海军现役但已经老化的英国制造的海王直升机和俄国造直升机。
近期，中国媒体公开报道称，中国出口给巴基斯坦海军的S-20P潜艇，安装了性能先进的AIP动力系统，可以保证其在静默潜航状态下长途奔袭印度主要海军港口。
巴基斯坦海军目前的主力反潜直升机是中国出口的直-9EC舰载反潜直升机，主要装备在巴基斯坦海军的从中国购买的F-22P导弹护卫舰上。
F-22P导弹护卫舰是中国专门为巴基斯坦海军建造的3000吨级导弹护卫舰，拥有比较完善的防空、反舰、反潜作战能力。
Friday, March 29, 2019
«Bald schläft ein Euro-Hooligan in meiner Wohnung»
Schreiner Franz Weber zeigt auf seine ehemalige Wohnung. Nach 45 Jahren wurde er rausgeschmissen. Und die Vermieter machen Reibach mit Euro-08-Fans.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.
Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»
28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Umfeld verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.
Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, aber immerhin in derselben Gegend. «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»
Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Von Operationen geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.
«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.
Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»
Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.
Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.
Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Wohnungen umfassend saniert werden müssen.
Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Bei der Festsetzung der Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»
Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», sagt Urs Thrier, Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.
Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber den ehemaligen Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.
Oberwil ist von Stadtzentrum Basel nur fünf Kilometer entfernt. Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.
Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.
Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings verpasst: Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.
Monday, February 18, 2019
पुलवामा हमले के विरोध में लग रहे नारों में गालियां देने वाले लोग कौन हैं?
भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले को चार दिन बीत गए हैं. मौजूदा केंद्र सरकार के शासनकाल में यह अब तक का सबसे बड़ा चरमपंथी हमला है, जिसमें सीआरपीएफ़ के 40 जवान मारे गए.
हमले के बाद से देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं. लोग पाकिस्तान से इसका बदला लेने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं. कैंडल मार्च निकालकर मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है.
बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पर पिछले चार दिनों से रोज़ प्रदर्शन और कैंडिल मार्च निकाले गए हैं. चौक का गोलंबर बैनरों और पोस्टरों से पटा है. कुछ में संगठन या संस्था का नाम लिखा हुआ है तो कोई बैनर बिना किसी नाम का है. लेकिन, हर दूसरे बैनर में जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ हमले का बदला लेने की बात भी लिखी गई है.
रविवार की शाम को भी कारगिल चौक पर एक प्रदर्शन हुआ था. जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की ख़बर आई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ मारपीट की नौबत इसलिए आई क्योंकि वह युवक प्रदर्शन में शामिल लोगों को इस बात के लिए मना कर रहा था कि वे अश्लील और गाली देते हुए नारे नहीं लगाएं.
प्रदर्शन के समय के कुछ विजुअल्स में साफ़ दिख रहा है कि लोग केवल नारों में ही गाली का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने साथ तख्तियों और पोस्टरों पर भी पाकिस्तान के नाम के साथ गाली और अश्लील शब्द लिख कर लाए थे.
हालांकि, युवक को वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने भीड़ के हाथों पिटने से बचा लिया और फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे वहां से किसी तरह हटा लिया गया. गांधी मैदान थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया फिर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया.
इतने बड़े चरमपंथी हमले के कारण लोगों के अंदर आक्रोश है. मारे गए जवानों के लिए गहरी संवेदना भी है. मगर, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि विरोध प्रदर्शन में गालियों वाले नारे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है.
आख़िर वे कौन लोग हैं जो इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? और उनमें किस क़दर ग़ुस्सा है जो वे भीड़ में भी चिल्ला-चिल्ला कर गालियां देने से नहीं हिचक रहे हैं? क्या उन्हें प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की भावना का भी ख़्याल नहीं है?
इन्हीं सवालों के साथ सोमवार की दोपहर को हम मौजूद थे कारगिल चौक पर. पुलिस को यह ख़बर लग गई थी कि एक जत्था विरोध प्रदर्शन के लिए थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाला है. इसलिए ऐहतियातन रैपिड एक्शन फ़ोर्स और बिहार पुलिस बल के अतिरिक्त जवान बुला लिए गए थे.
कारगिल चौक पर ही स्थित सदर प्रखंड कार्यालय, पटना के मेन गेट के पास चाय और पान-गुटखा बेच रहे दो दुकानदारों की आपस में बातचीत चल रही थी. दोनों यह बात कर रहे थे कि पिछले दो-तीन दिनों से वहां ख़ूब जमावड़ा लगा है. उनकी बिक्री भी बढ़ी है.
तभी दाहिनी ओर अशोक राजपथ से होता हुआ एक जत्था कारगिल चौक के पास पहुंचता है. पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ के नारे लग रहे थे. जत्थे में तीन-चार युवतियां भी शामिल थीं. सबके हाथों में तिरंगा झंडा और तख्तियां थीं.
उन्हें आता देख चायवाले ने पानवाले दुकानदार से हंसते हुए कहा, "सोच रहा हूं कि तिरंगा झंडा छापने वाला मशीन ही ले लूं, कमाकर राजा बन जाऊंगा".
इस पर दूसरे दुकानदार ने पूछा कैसे? चायवाले ने जवाब दिया, "देख रहे हो सबके हाथों में झंडा है. पिछले तीन-चार दिन में नहीं भी तो हज़ारों झंडे आए होंगे. सब तरफ़ लोग झंडा लेकर ही निकल रहे हैं. ऐसे में धंधा ख़राब नहीं है." फिर दोनों हंसने लगे.
कारगिल चौक पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफ़िक रुक गया था. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करते हुए लोगों ने गोलंबर के दो राउंड लगाए. थोड़ी देर के लिए ठहरे. किसी ने सेल्फी ली, किसी ने फेसबुक लाइव किया और फिर सबने प्रदर्शन करते हुए ग्रुप फ़ोटो खिंचवायी.
हमने बात करनी चाही तो सब एक सुर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने लगे. उसी में युवक काफ़ी ज़ोर से "पाकिस्तान होश में आओ" के नारे लगा रहा था.
हमने सवाल किया कि पाकिस्तान कैसे होश में आएगा? उसने कहा, "भारत सरकार को लाना होगा. जिस तरीक़े से पाकिस्तानियों ने हमारे जवानों को मारा हमें भी पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए. उन्होंने हमारे चालीस जवानों का मारा, हमें उनके चार सौ जवानों को मारना होगा. तब पाकिस्तान होश में आएगा."
कुछ देर रुककर नारेबाज़ी करने के बाद वे लोग चले गए. लेकिन हमें इस प्रदर्शन के दौरान एक भी बार गाली या फिर अश्लील शब्द सुनने को नहीं मिले थे. हालांकि, लोगों के अंदर नफ़रत का भाव ज़रूर दिख रहा था. जब वो बार-बार बदला लेने की बात कर रहे थे.
हमले के बाद से देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं. लोग पाकिस्तान से इसका बदला लेने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं. कैंडल मार्च निकालकर मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है.
बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पर पिछले चार दिनों से रोज़ प्रदर्शन और कैंडिल मार्च निकाले गए हैं. चौक का गोलंबर बैनरों और पोस्टरों से पटा है. कुछ में संगठन या संस्था का नाम लिखा हुआ है तो कोई बैनर बिना किसी नाम का है. लेकिन, हर दूसरे बैनर में जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ हमले का बदला लेने की बात भी लिखी गई है.
रविवार की शाम को भी कारगिल चौक पर एक प्रदर्शन हुआ था. जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की ख़बर आई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक़ मारपीट की नौबत इसलिए आई क्योंकि वह युवक प्रदर्शन में शामिल लोगों को इस बात के लिए मना कर रहा था कि वे अश्लील और गाली देते हुए नारे नहीं लगाएं.
प्रदर्शन के समय के कुछ विजुअल्स में साफ़ दिख रहा है कि लोग केवल नारों में ही गाली का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने साथ तख्तियों और पोस्टरों पर भी पाकिस्तान के नाम के साथ गाली और अश्लील शब्द लिख कर लाए थे.
हालांकि, युवक को वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों ने भीड़ के हाथों पिटने से बचा लिया और फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे वहां से किसी तरह हटा लिया गया. गांधी मैदान थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया फिर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया.
इतने बड़े चरमपंथी हमले के कारण लोगों के अंदर आक्रोश है. मारे गए जवानों के लिए गहरी संवेदना भी है. मगर, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि विरोध प्रदर्शन में गालियों वाले नारे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है.
आख़िर वे कौन लोग हैं जो इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? और उनमें किस क़दर ग़ुस्सा है जो वे भीड़ में भी चिल्ला-चिल्ला कर गालियां देने से नहीं हिचक रहे हैं? क्या उन्हें प्रदर्शन में शामिल अन्य लोगों की भावना का भी ख़्याल नहीं है?
इन्हीं सवालों के साथ सोमवार की दोपहर को हम मौजूद थे कारगिल चौक पर. पुलिस को यह ख़बर लग गई थी कि एक जत्था विरोध प्रदर्शन के लिए थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाला है. इसलिए ऐहतियातन रैपिड एक्शन फ़ोर्स और बिहार पुलिस बल के अतिरिक्त जवान बुला लिए गए थे.
कारगिल चौक पर ही स्थित सदर प्रखंड कार्यालय, पटना के मेन गेट के पास चाय और पान-गुटखा बेच रहे दो दुकानदारों की आपस में बातचीत चल रही थी. दोनों यह बात कर रहे थे कि पिछले दो-तीन दिनों से वहां ख़ूब जमावड़ा लगा है. उनकी बिक्री भी बढ़ी है.
तभी दाहिनी ओर अशोक राजपथ से होता हुआ एक जत्था कारगिल चौक के पास पहुंचता है. पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान होश में आओ के नारे लग रहे थे. जत्थे में तीन-चार युवतियां भी शामिल थीं. सबके हाथों में तिरंगा झंडा और तख्तियां थीं.
उन्हें आता देख चायवाले ने पानवाले दुकानदार से हंसते हुए कहा, "सोच रहा हूं कि तिरंगा झंडा छापने वाला मशीन ही ले लूं, कमाकर राजा बन जाऊंगा".
इस पर दूसरे दुकानदार ने पूछा कैसे? चायवाले ने जवाब दिया, "देख रहे हो सबके हाथों में झंडा है. पिछले तीन-चार दिन में नहीं भी तो हज़ारों झंडे आए होंगे. सब तरफ़ लोग झंडा लेकर ही निकल रहे हैं. ऐसे में धंधा ख़राब नहीं है." फिर दोनों हंसने लगे.
कारगिल चौक पर थोड़ी देर के लिए ट्रैफ़िक रुक गया था. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करते हुए लोगों ने गोलंबर के दो राउंड लगाए. थोड़ी देर के लिए ठहरे. किसी ने सेल्फी ली, किसी ने फेसबुक लाइव किया और फिर सबने प्रदर्शन करते हुए ग्रुप फ़ोटो खिंचवायी.
हमने बात करनी चाही तो सब एक सुर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने लगे. उसी में युवक काफ़ी ज़ोर से "पाकिस्तान होश में आओ" के नारे लगा रहा था.
हमने सवाल किया कि पाकिस्तान कैसे होश में आएगा? उसने कहा, "भारत सरकार को लाना होगा. जिस तरीक़े से पाकिस्तानियों ने हमारे जवानों को मारा हमें भी पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए. उन्होंने हमारे चालीस जवानों का मारा, हमें उनके चार सौ जवानों को मारना होगा. तब पाकिस्तान होश में आएगा."
कुछ देर रुककर नारेबाज़ी करने के बाद वे लोग चले गए. लेकिन हमें इस प्रदर्शन के दौरान एक भी बार गाली या फिर अश्लील शब्द सुनने को नहीं मिले थे. हालांकि, लोगों के अंदर नफ़रत का भाव ज़रूर दिख रहा था. जब वो बार-बार बदला लेने की बात कर रहे थे.
Thursday, January 31, 2019
अफ़ग़ानिस्तान से एक महीने में आईएस का सफ़ाया कर सकते हैं: तालिबान
अफ़ग़ान तालिबान ने कहा है कि अमरीका के जाने के बाद अफ़ग़ानिस्तान में शांति समझौते की सूरत में वह एक महीने में अफ़ग़ानिस्तान से आईएस का पूरी तरह से सफ़ाया कर सकता है.
अफ़गान तालिबान के क़तर दफ़्तर के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने बीबीसी उर्दू से फ़ोन पर बातचीत में आरोप लगाया कि आईएस को अफ़ग़ान सरकार और अमरीका का समर्थन हासिल है और यह वह नहीं बल्कि अफ़गान सरकार में शामिल उनके अपने सदस्य संसद में बार-बार ये बात कह चुके हैं.
उनका कहना है, "अफ़ग़ानिस्तान में आईएस कभी भी कोई बड़ी ताक़त नहीं रहा है. हम हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान के उत्तर से उनका ख़ात्मा कर रहे थे लेकिन अमरीका और अफ़ग़ान सरकार उनको दूसरी जगहों पर ले गए और उनको एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया."
उन्होंने कहा कि अगर अफ़ग़ानिस्तान में उनकी अमरीका और अफ़ग़ान सरकार से कोई जंग न हो तो फिर आईएस का काम वह एक महीने में तमाम कर सकते हैं.
अमरीका के साथ हाल ही में जारी शांति वार्ता के संदर्भ में बात करते हुए सुहैल शाहीन ने यह पुष्टि की कि अब तक की बातचीत में अमरीका के अफ़ग़ानिस्तान से जाने और अफ़ग़ान ज़मीन को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न करने पर बात हुई है और इस पर थोड़ी बहुत सहमति भी बनती दिखी है.
उनके मुताबिक़ इस संदर्भ में दो वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए हैं जो आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे.
वह कहते हैं, "हम अफ़ग़ानिस्तान में स्थायी शांति चाहते हैं. ऐसी शांति जिस पर किसी भी ओर से किसी को कोई शक न हो. हम नहीं चाहते कि अफ़ग़ानिस्तान में फिर से नब्बे के दशक वाले हालात दोहराए जाएं जब गृह युद्ध से बड़ा नुक़सान हुआ था."
उनसे जब पूछा गया कि उन्हें अफ़ग़ान सरकार के साथ बातचीत करने में क्या दिक़्क़त है तो इस पर उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से अफ़ग़ान मामले में आंतरिक और बाहरी दोनों मसले हैं.
उन्होंने कहा, "हम अमरीका से बातचीत कर रहे हैं और जब ये कामयाब होगी तो दूसरे चरण में अफ़ग़ान सरकार से बातचीत हो सकती है. लेकिन फ़िलहाल हमने हालिया बातचीत में अफ़ग़ान सरकार को एक पार्टी या स्टेकहोल्डर के रूप में नहीं माना है."
एक अन्य सवाल पर प्रवक्ता सुहैल ने कहा कि उन्होंने पूरे तौर से अफ़ग़ानियों से ख़ुद को अलग-थलग नहीं रखा है बल्कि अगले महीने मॉस्को में होने वाली कॉन्फ़्रेंस में वह फिर से अफ़ग़ानिस्तान के प्रतिनिधियों से मुलाक़ातें करेंगे लेकिन वह तमाम लोग अफ़ग़ान सरकार का हिस्सा नहीं होंगे.
सुहैल शाहीन ने कहा कि फ़िलहाल अफ़ग़ान सरकार के साथ सत्ता में भागीदारी पर कोई बात नहीं हुई है लेकिन तालिबान की इच्छा है कि अफ़ग़ानिस्तान में एक ऐसी मज़बूत सरकार क़ायम हो जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और ख़ुशहाली आए और लोग सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकें.
उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में मज़बूत सरकार बनाने पर वह अफ़ग़ान नेताओं से बात कर रहे हैं.
उनसे जब पूछा गया कि ये बात कही जाती है कि अफ़ग़ानिस्तान की शांति में उसके पड़ोसी देश बड़ी रुकावट बनते हैं तो क्या इस बार वह देश रुकावट नहीं बनेंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं और इसमें कोई हक़ीक़त नज़र नहीं आती.
उन्होंने कहा, "अगर अफ़ग़ानिस्तान में एक मज़बूत सरकार क़ायम होती है तो हमारी इच्छा होगी कि उसके अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध क़ायम हों. हर देश के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं लेकिन हमारे लिए अफ़ग़ानिस्तान का हित महत्वपूर्ण है. इसी दायरे के अंदर रह कर हमें संबंध क़ायम करने चाहिए जिसमें व्यापार पर ख़ासा ध्यान होना चाहिए."
उन्होंने कहा कि शांति समझौते की सूरत में संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन और इस्लामी देशों के संगठन उसके गारंटर का किरदार अदा कर सकते हैं.
अफ़गान तालिबान के क़तर दफ़्तर के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने बीबीसी उर्दू से फ़ोन पर बातचीत में आरोप लगाया कि आईएस को अफ़ग़ान सरकार और अमरीका का समर्थन हासिल है और यह वह नहीं बल्कि अफ़गान सरकार में शामिल उनके अपने सदस्य संसद में बार-बार ये बात कह चुके हैं.
उनका कहना है, "अफ़ग़ानिस्तान में आईएस कभी भी कोई बड़ी ताक़त नहीं रहा है. हम हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान के उत्तर से उनका ख़ात्मा कर रहे थे लेकिन अमरीका और अफ़ग़ान सरकार उनको दूसरी जगहों पर ले गए और उनको एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया."
उन्होंने कहा कि अगर अफ़ग़ानिस्तान में उनकी अमरीका और अफ़ग़ान सरकार से कोई जंग न हो तो फिर आईएस का काम वह एक महीने में तमाम कर सकते हैं.
अमरीका के साथ हाल ही में जारी शांति वार्ता के संदर्भ में बात करते हुए सुहैल शाहीन ने यह पुष्टि की कि अब तक की बातचीत में अमरीका के अफ़ग़ानिस्तान से जाने और अफ़ग़ान ज़मीन को किसी दूसरे देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न करने पर बात हुई है और इस पर थोड़ी बहुत सहमति भी बनती दिखी है.
उनके मुताबिक़ इस संदर्भ में दो वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए हैं जो आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे.
वह कहते हैं, "हम अफ़ग़ानिस्तान में स्थायी शांति चाहते हैं. ऐसी शांति जिस पर किसी भी ओर से किसी को कोई शक न हो. हम नहीं चाहते कि अफ़ग़ानिस्तान में फिर से नब्बे के दशक वाले हालात दोहराए जाएं जब गृह युद्ध से बड़ा नुक़सान हुआ था."
उनसे जब पूछा गया कि उन्हें अफ़ग़ान सरकार के साथ बातचीत करने में क्या दिक़्क़त है तो इस पर उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से अफ़ग़ान मामले में आंतरिक और बाहरी दोनों मसले हैं.
उन्होंने कहा, "हम अमरीका से बातचीत कर रहे हैं और जब ये कामयाब होगी तो दूसरे चरण में अफ़ग़ान सरकार से बातचीत हो सकती है. लेकिन फ़िलहाल हमने हालिया बातचीत में अफ़ग़ान सरकार को एक पार्टी या स्टेकहोल्डर के रूप में नहीं माना है."
एक अन्य सवाल पर प्रवक्ता सुहैल ने कहा कि उन्होंने पूरे तौर से अफ़ग़ानियों से ख़ुद को अलग-थलग नहीं रखा है बल्कि अगले महीने मॉस्को में होने वाली कॉन्फ़्रेंस में वह फिर से अफ़ग़ानिस्तान के प्रतिनिधियों से मुलाक़ातें करेंगे लेकिन वह तमाम लोग अफ़ग़ान सरकार का हिस्सा नहीं होंगे.
सुहैल शाहीन ने कहा कि फ़िलहाल अफ़ग़ान सरकार के साथ सत्ता में भागीदारी पर कोई बात नहीं हुई है लेकिन तालिबान की इच्छा है कि अफ़ग़ानिस्तान में एक ऐसी मज़बूत सरकार क़ायम हो जिससे पूरे क्षेत्र में शांति और ख़ुशहाली आए और लोग सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकें.
उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में मज़बूत सरकार बनाने पर वह अफ़ग़ान नेताओं से बात कर रहे हैं.
उनसे जब पूछा गया कि ये बात कही जाती है कि अफ़ग़ानिस्तान की शांति में उसके पड़ोसी देश बड़ी रुकावट बनते हैं तो क्या इस बार वह देश रुकावट नहीं बनेंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं और इसमें कोई हक़ीक़त नज़र नहीं आती.
उन्होंने कहा, "अगर अफ़ग़ानिस्तान में एक मज़बूत सरकार क़ायम होती है तो हमारी इच्छा होगी कि उसके अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध क़ायम हों. हर देश के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं लेकिन हमारे लिए अफ़ग़ानिस्तान का हित महत्वपूर्ण है. इसी दायरे के अंदर रह कर हमें संबंध क़ायम करने चाहिए जिसमें व्यापार पर ख़ासा ध्यान होना चाहिए."
उन्होंने कहा कि शांति समझौते की सूरत में संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन और इस्लामी देशों के संगठन उसके गारंटर का किरदार अदा कर सकते हैं.
Wednesday, January 23, 2019
习近平就防范化解重大风险提要求：既要有先手，也要有高招
中国共产党新闻网北京1月22日电 (记者 万鹏)“居安思危，思则有备，有备无患”。1月21日，在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上，习近平总书记就防范化解政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境、党的建设等领域重大风险作出了深刻分析、提出了明确要求。
在新中国成立70周年的重要年份，省部级主要领导干部围绕“防范化解重大风险”这一主题展开专题研讨，这次会议释放出哪些信号？就此，多位学者在接受记者专访时表示，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。习近平总书记的讲话为我们切实做好这一工作指明了前进方向、提供了重要遵循，具有很强针对性和指导性。
始终保持高度警惕：做到“三个既要、三个也要”
“备豫不虞，为国常道”。在党的十九大报告中，防范化解重大风险被摆在打好三大攻坚战的首位。做好这一工作应遵循哪些原则？习近平总书记此次讲话中明确了“三个既要、三个也要”：既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。
“忧患与风险意识，对当代中国共产党人来说，是一种使命要求，是一种政治智慧，是一种责任自觉。”中央党校(国家行政学院)研究员胡敏对记者表示，越是取得成绩的时候，我们越要有如履薄冰的谨慎，越要有居安思危的忧患。“新的历史时期，之所以强调重大风险挑战，最主要的问题在于当前治国理政中各类系统性风险增多，风险联动性增强。”中国社会科学院政治学研究所副研究员樊鹏说。今年是新中国成立70周年，将防范化解重大风险作为这次省部级专题研讨班的主题，体现了以习近平同志为核心的党中央一以贯之的忧患意识、始终坚持底线思维的原则理念。
“习近平总书记的重要讲话，更精准地反映出当前国际国内形势。”中国人民大学经济学院教授罗来军告诉记者，习近平总书记提出“三个既要、三个也要”，实际上，对我们未来的工作思路做了很好的界定。这可以高度概括为两个方面：一方面是加强科学的体制机制建设，这是最根本的。一个国家的体制机制建设的具有科学性、动力性，纵然面对风险和挑战，也会有很强的抵抗力。另一个方面，要对风险保持清醒的头脑，做到“两条腿走路”。我们既要加强风险防控，谋划采取科学的方案加以应对，也要从根本着手，做好化解风险的制度建设。
“斗罢艰险又出发”：增强斗争本领，永葆斗争精神
“守土有责、守土尽责。”防范化解重大风险，领导干部应该如何做？除了要强化风险意识，常观大势、常思大局，加强理论修养，习近平总书记在对领导干部的讲话中，特别借用了电视剧《西游记》那耳熟能详的主题曲《敢问路在何方》歌词“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发”，对各级领导班子和领导干部的意志力提出要求，要求大家“增强斗争本领，永葆斗争精神”。领导干部要敢于担当、敢于斗争，保持斗争精神、增强斗争本领，年轻干部要到重大斗争中去真刀真枪干。
“落实总书记的要求，各级领导干部要把握两个重点：一是要明白新的历史时期‘重大风险挑战’的主要特点和形势任务；二是要提高‘斗争本领’，重点需要把握的是应对问题的工具，以及工作方式方法要跟上形势发展的需要。”樊鹏认为，当前，我们的体制机制，同重大风险挑战的系统性、整体性、协同性的要求还不相适应，面对社会再组织化、信息革命和互联网技术的发展，各级领导干部对各类风险矛盾的新特点、新机制认识还不够充分。因此，新形势下，各级领导干部不能仅仅盯着本职工作、本系统工作，还要有整体性思维和联动思维，既要聚焦重点、又关注全局，聚焦系统性风险和整体性，有效防范各类风险连锁联动。
胡敏告诉记者，我们必须深刻领会坚持底线思维、增强忧患意识的重要性，紧密联系各种风险变化的新情况新问题新挑战，坚定信心，敢于担当，负起责任，一以贯之和不折不扣地防范应对各种风险，做实做细做好防范化解重大风险各项工作。首先，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，坚持总体国家安全观。其次，必须坚持底线思维，增强忧患意识，保持战略定力。第三，必须永葆斗争精神，加强斗争历练，增强斗争本领。
在新中国成立70周年的重要年份，省部级主要领导干部围绕“防范化解重大风险”这一主题展开专题研讨，这次会议释放出哪些信号？就此，多位学者在接受记者专访时表示，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。习近平总书记的讲话为我们切实做好这一工作指明了前进方向、提供了重要遵循，具有很强针对性和指导性。
始终保持高度警惕：做到“三个既要、三个也要”
“备豫不虞，为国常道”。在党的十九大报告中，防范化解重大风险被摆在打好三大攻坚战的首位。做好这一工作应遵循哪些原则？习近平总书记此次讲话中明确了“三个既要、三个也要”：既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。
“忧患与风险意识，对当代中国共产党人来说，是一种使命要求，是一种政治智慧，是一种责任自觉。”中央党校(国家行政学院)研究员胡敏对记者表示，越是取得成绩的时候，我们越要有如履薄冰的谨慎，越要有居安思危的忧患。“新的历史时期，之所以强调重大风险挑战，最主要的问题在于当前治国理政中各类系统性风险增多，风险联动性增强。”中国社会科学院政治学研究所副研究员樊鹏说。今年是新中国成立70周年，将防范化解重大风险作为这次省部级专题研讨班的主题，体现了以习近平同志为核心的党中央一以贯之的忧患意识、始终坚持底线思维的原则理念。
“习近平总书记的重要讲话，更精准地反映出当前国际国内形势。”中国人民大学经济学院教授罗来军告诉记者，习近平总书记提出“三个既要、三个也要”，实际上，对我们未来的工作思路做了很好的界定。这可以高度概括为两个方面：一方面是加强科学的体制机制建设，这是最根本的。一个国家的体制机制建设的具有科学性、动力性，纵然面对风险和挑战，也会有很强的抵抗力。另一个方面，要对风险保持清醒的头脑，做到“两条腿走路”。我们既要加强风险防控，谋划采取科学的方案加以应对，也要从根本着手，做好化解风险的制度建设。
“斗罢艰险又出发”：增强斗争本领，永葆斗争精神
“守土有责、守土尽责。”防范化解重大风险，领导干部应该如何做？除了要强化风险意识，常观大势、常思大局，加强理论修养，习近平总书记在对领导干部的讲话中，特别借用了电视剧《西游记》那耳熟能详的主题曲《敢问路在何方》歌词“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发”，对各级领导班子和领导干部的意志力提出要求，要求大家“增强斗争本领，永葆斗争精神”。领导干部要敢于担当、敢于斗争，保持斗争精神、增强斗争本领，年轻干部要到重大斗争中去真刀真枪干。
“落实总书记的要求，各级领导干部要把握两个重点：一是要明白新的历史时期‘重大风险挑战’的主要特点和形势任务；二是要提高‘斗争本领’，重点需要把握的是应对问题的工具，以及工作方式方法要跟上形势发展的需要。”樊鹏认为，当前，我们的体制机制，同重大风险挑战的系统性、整体性、协同性的要求还不相适应，面对社会再组织化、信息革命和互联网技术的发展，各级领导干部对各类风险矛盾的新特点、新机制认识还不够充分。因此，新形势下，各级领导干部不能仅仅盯着本职工作、本系统工作，还要有整体性思维和联动思维，既要聚焦重点、又关注全局，聚焦系统性风险和整体性，有效防范各类风险连锁联动。
胡敏告诉记者，我们必须深刻领会坚持底线思维、增强忧患意识的重要性，紧密联系各种风险变化的新情况新问题新挑战，坚定信心，敢于担当，负起责任，一以贯之和不折不扣地防范应对各种风险，做实做细做好防范化解重大风险各项工作。首先，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武装，坚持总体国家安全观。其次，必须坚持底线思维，增强忧患意识，保持战略定力。第三，必须永葆斗争精神，加强斗争历练，增强斗争本领。
Monday, January 14, 2019
क्या धोनी टीम इंडिया के लिए बोझ बन गए हैं
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को एडीलेड में तीन वनडे अंतराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सिरीज़ का दूसरा मैच खेला जाएगा.
इससे पहले भारतीय टीम सिडनी में खेले गए पहले मैच में 34 रन से हार गई थी.
ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सिरीज़ 2-1 से जीतने के बाद वनडे सिरीज़ जीतने के लिए अब भारतीय टीम को कड़ी मशक्कत करनी होगी.
पहले तो उसने 288 रनों जैसा चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और उसके बाद अपने दो नए तेज़ गेंदबाज़ों के दम पर पूरी भारतीय टीम को अपने काबू में कर लिया.
महज़ चार रन पर ही शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली और अंबाती रायडू के विकेट खोकर भारतीय टीम पहले ही मुश्किल में घिर चुकी थी.
इसके बाद रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 137 रन भी जोड़े.
रोहित शर्मा ने 129 गेंदों पर 133 रन भी बनाए. महेंद्र सिंह धोनी ने भी 96 गेंदों पर 51 रन बनाए. लेकिन इनके पैवेलियन लौटते ही दूसरे बल्लेबाज़ ना तो रन रेट बढ़ा सके और ना ही भारत को जीत दिला सके.
धोनी अर्धशतक बनाने के बावजूद एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में आ गए.
क्रिकेट समीक्षक अयाज़ मेमन मानते हैं कि जब चार रन पर ही तीन विकेट गिर जाए, तब रोहित शर्मा और धोनी संभलकर नहीं खेलते तो शायद टीम 100 रन पर ही सिमट जाती. धोनी भी जब आउट हुए तब ज़रूरी रन रेट 7-8 प्रति ओवर था जो आज की क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं है. लेकिन इसका मतबल यह भी नहीं है कि धोनी और तेज़ ना खेलें.
अयाज़ मेमन कहते हैं कि धोनी को टीम पर बोझ नहीं बनना चाहिए.
आने वाले दो मैचों और उसके बाद न्यूज़ीलैंड दौरे से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत बेहद खुलकर खेलते हैं. उन पर कोई दबाव भी नही है. वह छह या सात नंबर पर जगह ले सकते हैं. आज के क्रिकेट में धोनी को बदलना होगा क्योंकि रन रेट का चलन या मापदंड बन चुका है. अगर ऐसा ना हो तो टीम को नुकसान होता है.
अब पहले मैच में हार के बाद से और भी बहुत से सवाल भारतीय टीम पर खड़े हो गए हैं.
भारत के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री विश्व कप की तैयारी को लेकर ही बात करते हैं. लेकिन क्या इस टीम से बहुत उम्मीद लगानी चाहिए.
अयाज़ मेमन मानते हैं कि इस टीम में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को छोड़कर शायद ही टीम में किसी की जगह पक्की हो.
सलामी बल्लेबाज़ शिखर धवन को भी रन बनाने होंगे वरना शुभमन गिल उनकी जगह ले सकते हैं. पृथ्वी शॉ भी टीम में आ सकते हैं.
मध्यम क्रम में अंबाती रायडू चोट के बाद टीम में आए हैं, उनका भी फॉर्म ठीक नहीं है. सबसे बड़ी बात कि क्या वह पूरी तरह फिट हैं और क्या इंग्लैंड में विश्व कप खेल सकते हैं.
दिनेश कार्तिक आईपीएल तक तो ज़बरदस्त फॉर्म में थे लेकिन अब वह भी पहले जैसे नहीं हैं.
क्या उन्हें भी इंग्लैंड ले जाना ठीक है. ऐसे बहुत से सवाल हैं.
कमाल की बात है कि ऐसे ही सवाल फिलहाल एकदिवसीय सिरीज़ में खड़े हो गए हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट के मुक़ाबले एकदिवसीय और टी-20 में बेहतर टीम है.
सबसे बड़ी बात उसके दो युवा तेज़ गेंदबाज़ों ने उसकी सिरदर्दी काफी हद तक दूर कर दी है. रिचर्डसन और बेहरनडोर्फ ने ना सिर्फ तेज़ गेंदबाज़ी की बल्कि स्विंग भी हासिल की.
इसके अलावा बाकि गेंदबाज़ो ने भी क़िफायती गेंदबाज़ी की और समय-समय पर विकेट भी लिए. नाथन लॉयन को वापस लाने के लिए एडम जैम्पा जैसे स्पिनर को बाहर किया.
लॉयन काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं और अनुभव की तो उनके पास कोई कमी है ही नहीं. सबसे बड़ी बात कि शायद इस टीम में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ नहीं हैं, इसके बावजूद उनके बल्लेबाज़ो ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की. उस्मान ख़्वाजा, शॉन मार्स, पीटर हैंडस्कॉम पहले वनडे में दम दिखा चुके हैं और भारतीय गेंदबाज़ों के लिए ख़तरे की घंटी बजा चुके हैं.
अयाज़ मेमन अंत में कहते हैं कि ठीक है टेस्ट सिरीज़ जीतना भारत की पहली प्राथमिकता थी लेकिन अगर टीम तीन में से दो सिरीज़ जीतती तो कहते कि बहुत ही सफल दौरा रहा.
टेस्ट क्रिकेट की तुलना वनडे क्रिकेट से नहीं की जा सकती. सेब और संतरे को एक जैसा नहीं मान सकते, लेकिन अगर भारत वनडे सिरीज़ भी जीता तो यह सोने पर सुहागा जैसा होगा और यह भारत का ऑस्ट्रेलियाई दौरा एवरग्रीन हो जाएगा.
इससे पहले भारतीय टीम सिडनी में खेले गए पहले मैच में 34 रन से हार गई थी.
ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सिरीज़ 2-1 से जीतने के बाद वनडे सिरीज़ जीतने के लिए अब भारतीय टीम को कड़ी मशक्कत करनी होगी.
पहले तो उसने 288 रनों जैसा चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और उसके बाद अपने दो नए तेज़ गेंदबाज़ों के दम पर पूरी भारतीय टीम को अपने काबू में कर लिया.
महज़ चार रन पर ही शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली और अंबाती रायडू के विकेट खोकर भारतीय टीम पहले ही मुश्किल में घिर चुकी थी.
इसके बाद रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 137 रन भी जोड़े.
रोहित शर्मा ने 129 गेंदों पर 133 रन भी बनाए. महेंद्र सिंह धोनी ने भी 96 गेंदों पर 51 रन बनाए. लेकिन इनके पैवेलियन लौटते ही दूसरे बल्लेबाज़ ना तो रन रेट बढ़ा सके और ना ही भारत को जीत दिला सके.
धोनी अर्धशतक बनाने के बावजूद एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में आ गए.
क्रिकेट समीक्षक अयाज़ मेमन मानते हैं कि जब चार रन पर ही तीन विकेट गिर जाए, तब रोहित शर्मा और धोनी संभलकर नहीं खेलते तो शायद टीम 100 रन पर ही सिमट जाती. धोनी भी जब आउट हुए तब ज़रूरी रन रेट 7-8 प्रति ओवर था जो आज की क्रिकेट में बहुत बड़ा नहीं है. लेकिन इसका मतबल यह भी नहीं है कि धोनी और तेज़ ना खेलें.
अयाज़ मेमन कहते हैं कि धोनी को टीम पर बोझ नहीं बनना चाहिए.
आने वाले दो मैचों और उसके बाद न्यूज़ीलैंड दौरे से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत बेहद खुलकर खेलते हैं. उन पर कोई दबाव भी नही है. वह छह या सात नंबर पर जगह ले सकते हैं. आज के क्रिकेट में धोनी को बदलना होगा क्योंकि रन रेट का चलन या मापदंड बन चुका है. अगर ऐसा ना हो तो टीम को नुकसान होता है.
अब पहले मैच में हार के बाद से और भी बहुत से सवाल भारतीय टीम पर खड़े हो गए हैं.
भारत के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री विश्व कप की तैयारी को लेकर ही बात करते हैं. लेकिन क्या इस टीम से बहुत उम्मीद लगानी चाहिए.
अयाज़ मेमन मानते हैं कि इस टीम में कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को छोड़कर शायद ही टीम में किसी की जगह पक्की हो.
सलामी बल्लेबाज़ शिखर धवन को भी रन बनाने होंगे वरना शुभमन गिल उनकी जगह ले सकते हैं. पृथ्वी शॉ भी टीम में आ सकते हैं.
मध्यम क्रम में अंबाती रायडू चोट के बाद टीम में आए हैं, उनका भी फॉर्म ठीक नहीं है. सबसे बड़ी बात कि क्या वह पूरी तरह फिट हैं और क्या इंग्लैंड में विश्व कप खेल सकते हैं.
दिनेश कार्तिक आईपीएल तक तो ज़बरदस्त फॉर्म में थे लेकिन अब वह भी पहले जैसे नहीं हैं.
क्या उन्हें भी इंग्लैंड ले जाना ठीक है. ऐसे बहुत से सवाल हैं.
कमाल की बात है कि ऐसे ही सवाल फिलहाल एकदिवसीय सिरीज़ में खड़े हो गए हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट के मुक़ाबले एकदिवसीय और टी-20 में बेहतर टीम है.
सबसे बड़ी बात उसके दो युवा तेज़ गेंदबाज़ों ने उसकी सिरदर्दी काफी हद तक दूर कर दी है. रिचर्डसन और बेहरनडोर्फ ने ना सिर्फ तेज़ गेंदबाज़ी की बल्कि स्विंग भी हासिल की.
इसके अलावा बाकि गेंदबाज़ो ने भी क़िफायती गेंदबाज़ी की और समय-समय पर विकेट भी लिए. नाथन लॉयन को वापस लाने के लिए एडम जैम्पा जैसे स्पिनर को बाहर किया.
लॉयन काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं और अनुभव की तो उनके पास कोई कमी है ही नहीं. सबसे बड़ी बात कि शायद इस टीम में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ नहीं हैं, इसके बावजूद उनके बल्लेबाज़ो ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की. उस्मान ख़्वाजा, शॉन मार्स, पीटर हैंडस्कॉम पहले वनडे में दम दिखा चुके हैं और भारतीय गेंदबाज़ों के लिए ख़तरे की घंटी बजा चुके हैं.
अयाज़ मेमन अंत में कहते हैं कि ठीक है टेस्ट सिरीज़ जीतना भारत की पहली प्राथमिकता थी लेकिन अगर टीम तीन में से दो सिरीज़ जीतती तो कहते कि बहुत ही सफल दौरा रहा.
टेस्ट क्रिकेट की तुलना वनडे क्रिकेट से नहीं की जा सकती. सेब और संतरे को एक जैसा नहीं मान सकते, लेकिन अगर भारत वनडे सिरीज़ भी जीता तो यह सोने पर सुहागा जैसा होगा और यह भारत का ऑस्ट्रेलियाई दौरा एवरग्रीन हो जाएगा.
Monday, January 7, 2019
बाजीराव से आगे निकले रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी के करियर की तीसरी बड़ी फिल्म बनी सिम्बा
दिसंबर 2018 के आखिरी हफ्ते में रिलीज हुई रणवीर सिंह, सारा अली खान और आशुतोष राणा स्टारर सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर दूसरे हफ्ते भी शानदार कमाई कर रही है. फिल्म कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है. खुद रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह भी सिम्बा के जरिए टिकट खिड़की पर अपने ही रिकॉर्ड पीछे छोड़ते जा रहे हैं. कॉमेडी और एक्शन के तड़के से सराबोर सिम्बा अब रोहित शेट्टी के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रासिंग फिल्म बन चुकी है.
सिम्बा ने पहले तीन दिन में 50 करोड़, सात दिन में 150 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था. माना जा रहा है कि फिल्म का लाइफटाइम बिजनेस 250 करोड़ से आगे भी निकल सकता है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक दूसरे हफ्ते में सिम्बा ने शुक्रवार को 9.02 करोड़, शनिवार को 13.32 करोड़ कमाए. शनिवार तक भारतीय बाजार में सिम्बा की कुल कमाई 173.15 करोड़ हो चुकी है. रविवार को भी अच्छा कलेक्शन निकलने उम्मीद है. कुछ रिपोर्ट्स में दूसरे रविवार को 16 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया गया है.
उधर, फिल्म ने इंटरनेशल मार्केट में भी शनिवार तक 10 मिलियन डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. शनिवार तक फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में लगभग 68.76 करोड़ की कमाई की.
छह जनवरी तक बॉक्स ऑफिस पर आए आंकड़ों पर नजर डाले तो सिम्बा ने रोहित की तमाम फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. तरण आदर्श की जानकारी के मुताबिक हाईएस्ट ग्रासिंग के मामले में अब सिम्बा से आगे शाह रुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस (2013) और अजय देवगन समेत तमाम सितारों से सजी कॉमेडी ड्रामा गोलमाल अगेन (2017) ही है. फिल्म की कमाई के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि सिम्बा भारतीय ऑफिस पर गोलमाल के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकती है.
उधर, छह जनवरी तक की बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह के करियर में सिम्बा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. रणवीर की सिम्बा ने 2015 में आई रणवीर की बाजीराव मस्तानी (निर्देशन, संजय लीला भंसाली) को पीछे छोड़ दिया है. हाईएस्ट ग्रासिंग के मामले में अब सिम्बा से आगे रणवीर की पद्मावत ही है. पद्मावत का निर्देशन भंसाली ने किया था.
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में गलत तथ्य बताएं हैं.
मुंबई से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रिया दत्त इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं. प्रिया दत्त ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी हाईकमान को चुनाव न लड़ने की अपनी इच्छा बता दी है. प्रिया दत्ता उनके पिता सुनील दत्त के निधन के बाद मुंबई उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र से दो बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है. 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रिया दत्त को मोदी लहर में बीजेपी की पूनम महाजन के हाथों मात खानी पड़ी थी. प्रिया के न लड़ने की इच्छा के बाद अब इस सीट से किसी नए उम्मीदवार की तलाश करना आसान नहीं है.
पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से प्रिया दत्त राजनीति से दूर ही नजर आई हैं. कुछ महीनों पहले उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव पद से भी हटाया गया था. हालांकि प्रिया दत्त ने कांग्रेस छोड़ने का या राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो पार्टी का प्रचार भी करेंगी.
प्रिया दत्त की जगह मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट पर दूसरा उम्मीदवार ढूंढना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा साबित होगा. प्रिया दत्त के चलते यह लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जाती है. खासकर तब जब बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते तने हुए हैं, तब ये माना जा रहा था कि प्रिया दत्त के जीतने के आसार बन सकते है, लेकिन अब प्रिया दत्त के मैदान में ना होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक होनी है, जिसमें लोकसभा सीटों पर विचार किया जाना है. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी. दो दिन पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दोनों पार्टियों के बीच चुनावी तालमेल होने की जानकारी दी थी. इसके तहत दोनों 20-20 सीटों पर यहां चुनाव लड़ेंगी. जबकि बाकी की 8 सीटें अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ने की बात कही गई है.
हिंसा के मामलों में अब तक 1869 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 5769 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा कि हर आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में पूजा-अर्चना करने की इजाजत देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू कराना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है.
सिम्बा ने पहले तीन दिन में 50 करोड़, सात दिन में 150 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था. माना जा रहा है कि फिल्म का लाइफटाइम बिजनेस 250 करोड़ से आगे भी निकल सकता है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक दूसरे हफ्ते में सिम्बा ने शुक्रवार को 9.02 करोड़, शनिवार को 13.32 करोड़ कमाए. शनिवार तक भारतीय बाजार में सिम्बा की कुल कमाई 173.15 करोड़ हो चुकी है. रविवार को भी अच्छा कलेक्शन निकलने उम्मीद है. कुछ रिपोर्ट्स में दूसरे रविवार को 16 करोड़ की कमाई का अनुमान लगाया गया है.
उधर, फिल्म ने इंटरनेशल मार्केट में भी शनिवार तक 10 मिलियन डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. शनिवार तक फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में लगभग 68.76 करोड़ की कमाई की.
छह जनवरी तक बॉक्स ऑफिस पर आए आंकड़ों पर नजर डाले तो सिम्बा ने रोहित की तमाम फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है. तरण आदर्श की जानकारी के मुताबिक हाईएस्ट ग्रासिंग के मामले में अब सिम्बा से आगे शाह रुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस (2013) और अजय देवगन समेत तमाम सितारों से सजी कॉमेडी ड्रामा गोलमाल अगेन (2017) ही है. फिल्म की कमाई के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि सिम्बा भारतीय ऑफिस पर गोलमाल के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकती है.
उधर, छह जनवरी तक की बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह के करियर में सिम्बा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. रणवीर की सिम्बा ने 2015 में आई रणवीर की बाजीराव मस्तानी (निर्देशन, संजय लीला भंसाली) को पीछे छोड़ दिया है. हाईएस्ट ग्रासिंग के मामले में अब सिम्बा से आगे रणवीर की पद्मावत ही है. पद्मावत का निर्देशन भंसाली ने किया था.
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में गलत तथ्य बताएं हैं.
मुंबई से कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रिया दत्त इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं. प्रिया दत्त ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी हाईकमान को चुनाव न लड़ने की अपनी इच्छा बता दी है. प्रिया दत्ता उनके पिता सुनील दत्त के निधन के बाद मुंबई उत्तर मध्य संसदीय क्षेत्र से दो बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है. 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रिया दत्त को मोदी लहर में बीजेपी की पूनम महाजन के हाथों मात खानी पड़ी थी. प्रिया के न लड़ने की इच्छा के बाद अब इस सीट से किसी नए उम्मीदवार की तलाश करना आसान नहीं है.
पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से प्रिया दत्त राजनीति से दूर ही नजर आई हैं. कुछ महीनों पहले उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव पद से भी हटाया गया था. हालांकि प्रिया दत्त ने कांग्रेस छोड़ने का या राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान नहीं किया है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो पार्टी का प्रचार भी करेंगी.
प्रिया दत्त की जगह मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल सीट पर दूसरा उम्मीदवार ढूंढना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा साबित होगा. प्रिया दत्त के चलते यह लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जाती है. खासकर तब जब बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते तने हुए हैं, तब ये माना जा रहा था कि प्रिया दत्त के जीतने के आसार बन सकते है, लेकिन अब प्रिया दत्त के मैदान में ना होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक होनी है, जिसमें लोकसभा सीटों पर विचार किया जाना है. महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी. दो दिन पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दोनों पार्टियों के बीच चुनावी तालमेल होने की जानकारी दी थी. इसके तहत दोनों 20-20 सीटों पर यहां चुनाव लड़ेंगी. जबकि बाकी की 8 सीटें अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ने की बात कही गई है.
हिंसा के मामलों में अब तक 1869 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 5769 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री पी. विजयन ने कहा कि हर आयु वर्ग की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में पूजा-अर्चना करने की इजाजत देने के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू कराना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है.
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